मुंबई Shinde Group Vs Rahul Narvekar : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेनं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. नार्वेकरांनी ठाकरे गटातील 14 आमदारांना अपात्र न करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला शिंदे गटानं उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.
राहुल नार्वेकर यांच्या आदेशाला आव्हान : शिवसेनेचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी 12 जानेवारीला ही याचिका दाखल केली. या याचिकेत, 10 जानेवारीच्या अपात्रतेच्या याचिका फेटाळून लावत राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देण्यात आलंय. गोगावले यांनी राहुल नार्वेकरांचा आदेश "कायदेशीररित्या चुकीचा" म्हणून घोषित करण्यात यावा, तसेच हा आदेश रद्द करून ठाकरे गटाच्या सर्व 14 आमदारांना अपात्र ठरवावं, अशी मागणी उच्च न्यायालयाकडे केली. या याचिकांवर 22 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.
ठाकरे गटाच्या आमदारांनी व्हिपचं उल्लंघन केलं : याचिकेत गोगावले म्हणाले की, 3 जुलै 2022 रोजी त्यांनी शिवसेनेच्या सर्व सदस्यांना 4 जुलै 2022 रोजी विधानसभेत आणल्या जाणाऱ्या विश्वासदर्शक ठरावासाठी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या बाजूनं मतदान करण्याचा व्हीप जारी केला होता. मात्र ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांनी केवळ व्हिपचं उल्लंघन केलं नाही, तर त्यांनी स्वत:हून शिवसेनेचं सदस्यत्व सोडलं. सदस्यत्व सोडण्याबरोबरच आमदारांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याशी जुळवून घेण्यासाठी शिवसेनेच्या नव्या सत्ताबदलाच्या विरोधात मतदान केलं. मात्र याचा विचार करण्यात सभापती अपयशी ठरल्याचं गोगावले यांनी नमूद केलं.
काय आहे प्रकरण : शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 10 जानेवारीला आपला आदेश सुनावला. नार्वेकरांनी, एकनाथ शिंदे यांच्यासह सत्ताधारी गटातील 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याची ठाकरे गटाची याचिका फेटाळून लावली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आमदारांच्या एका गटानं बंड केल्यानंतर उद्धव ठाकरे 29 जून 2022 रोजी मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाले. यानंतर तीन पक्षांचं महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं. दुसऱ्या दिवशी, एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपाच्या पाठिंब्याने राज्याचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. जून 2022 मध्ये पक्ष फुटला तेव्हा शिंदे गटाला शिवसेनेच्या एकूण 54 पैकी 37 आमदारांचा पाठिंबा होता, असं सभापतींनी त्यांच्या निर्णयात नमूद केलं होतं.
हे वाचलंत का :
