मुंबई Online Sports fantasy Games : उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने 'खेलो इंडिया ऑनलाईन गेमिंग' यांची बाजू मान्य करत 'ऑनलाइन फॅन्टसी स्पोर्ट्स गेम' म्हणजे गॅम्बलिंग नव्हे, हे तर डोकं लावण्याचं काम आहे. त्यामुळं याबाबतची आव्हान याचिका उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 20 डिसेंबर 2023 रोजी हे आदेश जारी केले आहेत.
याचिका केली रद्द : 2019 या काळामध्ये 'खेलो इंडिया या ऑनलाइन गेमिंग' कंपनी माध्यमातून लाखो तरुण विद्यार्थी आणि नागरिक हे जोडले गेले होते. परंतु या माध्यमातून ऑनलाइन गॅम्बलिंग केलं जात असल्याचा आरोप केला गेला होता. त्यानुसार तमाम भारतातील सामान्य जनता या गेममध्ये ओढली जाते. म्हणून ऑनलाईन फॅन्टसी स्पोर्ट्स गेम याला रोखले जावे, अशा स्वरूपाची ही याचिका होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय न्यायाधीश आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी झाली असता, त्यांनी याचिकाकर्त्याची याचिका रद्द केली. तसेच ऑनलाईन स्पोर्ट्स गेमिंग हे गॅम्बलिंग या सदरात मोडत नाही असा निर्णय दिलाय.
खेलो इंडिया ऑनलाईन गेमिंग कंपनीची बाजू : खेलो इंडिया ऑनलाइन स्पोर्ट गेम आहे. या स्पोर्ट गेमच्या माध्यमातून देशभर विविध नागरिक ऑनलाईन स्पोर्ट गेम खेळतात. कंपनीचा दावा आहे की, याला शास्त्रशुद्ध अभ्यास करून त्याच्यामध्ये गेम खेळावा लागतो. त्यामुळं यात कोणीही कोणाला फसवत नाही. कोणी व्यक्तीने कोणाला फसवलं म्हणून ऑनलाईन प्रक्रियेला जबाबदार धरता येऊ शकत नाही. म्हणूनच यात गॅम्बलिंग होते, हा आरोप निराधार असल्याची बाजू वकील रमेश त्रिवेदी यांनी मांडली.
ऑनलाइन स्पोर्ट्स गेम रद्द करा : याचिकाकर्त्याच्या वतीनं वकील प्रशांत त्रिवेदी यांनी मुद्दा मांडला की, जर ऑनलाईन स्पोर्ट्स गेममध्ये कोणी फसवलं तर त्यावर देखरेख करणारी यंत्रणा असायला हवी. 2019 मध्ये एका व्यक्तीने या संदर्भात फसवलेलं होतं. अशा घटना घडू नये म्हणून ऑनलाइन स्पोर्ट्स गेमिंग रद्द करावे.
ऑनलाईन स्पोर्ट्स गेम गॅम्बलिंग नाही : दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आदेश दिला की, 2019 च्या घटनेत उच्च न्यायालयाने संबंधित व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश ह्या पूर्वी दिलेला आहे. परंतु यामध्ये विचार करूनच खेळावं लागतं. त्यामुळं ऑनलाईन स्पोर्ट्स गेम हे काही गॅम्बलिंग नाही. कारण गॅम्बलिंग संदर्भातील कायद्यात ऑनलाइन फॅन्टसी स्पोर्ट्स गेम येत नाही, असा निर्णय देत याचिकाकर्त्याची याचिका रद्द केली.
खेलो इंडिया कंपनीच्या वकिलांची प्रतिक्रिया : ऑनलाइन गेमिंग कंपनीच्या वतीनं बाजू मांडणारे वकील रमेश त्रिपाठी म्हणाले की, ऑनलाईन फॅन्टसी स्पोर्ट्स गेमिंगद्वारे गॅम्बलिंग चालतं. म्हणून याला विरोध करणारी जनहित याचिका दाखल झाली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांच्या आदेशाच्या आधारे निर्णय दिला. यामध्ये कोणतेही गॅम्बलिंग नसून डोकं चालवून हा खेळ खेळावा लागतो असा निर्णय दिला. तसेच न्यायालयाने हे देखील म्हटलं की, गॅम्बलिंग संदर्भातील जो भारतातील कायदा आहे. त्यामध्ये ऑनलाइन फॅन्टसी स्पोर्ट्स गेम येत नाही.
हेही वाचा -
