मुंबई - अकोला, वाशिम, नागपूर, धुळे आणि नंदुरबारमधील निवडणुकांकरिता ओबीसी आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. मात्र, शिक्षण आरक्षण आणि नोकरीसाठी हा निर्णय लागू होणार नाही, असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारमार्फत संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब यांनी विधान परिषदेत दिले.
निवडणुकीसाठी कायदा रद्द
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक घेण्यात आली. उपमुख्यमंत्री, संबंधित खात्याचे मंत्री, दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते, महाधिवक्ता आणि सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत सारासार विचार करून काही महत्त्वाच्या सूचना करण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्चला दिलेला निकाल, केवळ अकोला वाशिम, धुळे, नंदुरबार आणि नागपूर या पाच जिल्ह्यांतील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या संबंधित आहे. या निकालाचा संबंध नोकरी किंवा शिक्षणाच्या आरक्षणाच्या संबंधित नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालासंदर्भातील योग्य ती फेरविचार याचिका शासनामार्फत दाखल करण्याची कार्यवाही केली जाईल. तसेच न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आयोग स्थापन करण्याबाबतची कार्यवाही शासनामार्फत करण्यात येईल, असे संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी स्पष्ट केले. तसेच आवश्यकतेनुसार संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करायची असल्यास सारासार विचार करून त्या दृष्टीनेही योग्य ती पावले उचलली जातील, असेही परब म्हणाले.
असे होते प्रकरण
राज्यातील धुळे, अकोला, नागपूर, नंदुरबार, वाशिम, भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि नगरपरिषदांचे २७ टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. राज्य शासनाने हे आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न कारावेत, असा स्थगन प्रस्ताव विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेत मांडला होता. संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी उत्तर दिले.
