मुंबई: महाराष्ट्र सदन बांधकाम प्रकरणांमध्ये छगन भुजबळ आणि त्यांची मुले समीर भुजबळ आणि पंकज भुजबळ अशा सर्व एकूण 52 आरोपींच्या संदर्भात सप्त वसुली संचालनालयाने हा नवीन गुन्हा दाखल केला होता; परंतु छगन भुजबळ यांनी हा दाखल केलेला 'एफआयआर' रद्द करावा म्हणून सत्र न्यायालयामध्ये धाव घेतलेली आहे. कारण या आधी त्याच घटनामध्ये 'एसीबी'ने छगन भुजबळ यांना दोषमुक्त केलेले आहे. त्याबाबत आज सुनावणी झाली असता सत्र न्यायालयाचे विशेष पीएमएलए न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी सक्तवसुली संचालनालयाची खरडपट्टी काढली. ही अखेरची संधी युक्तीवादासाठी देणार आहोत, लक्षात घ्या असे म्हणत ईडीला एक प्रकारे तंबीच दिली.
खटला लांबवायचा हेतू: सर्व आरोपी न्यायालयात हजर असून देखील सक्तवसुली संचालनालय प्रत्येक वेळी पुढील तारीख मागते. कोणताही युक्तिवाद करत नाही. याचा अर्थ 'ईडी'कडन जाणीवपूर्वक या प्रकरणांमध्ये खटला लांबवायचा हेतू दिसतो. म्हणूनच ते आरोपी हजर असताना देखील जाणीवपूर्वक युक्तिवाद करण्याचे टाळत असल्याचा आरोप देखील छगन भुजबळ यांच्यावतीने त्यांचे वकील विजय अग्रवाल यांनी न्यायमूर्ती राहुल रोकडे यांच्या समोर न्यायालयात केला.
'या' कारणाने न्यायमूर्ती संतापले: छगन भुजबळ यांच्यावतीने विजय अग्रवाल यांनी जोरदारपणे ईडीच्या सुनावणी टाळण्याच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला. यानंतर न्यायालयाने दोन्ही पक्षकारांना विचारले की, पुढील कोणती तारीख नक्की करावी, ते सांगा. सक्तवसुली संचालनालय युक्तिवाद करत नाही म्हणून न्यायमूर्ती राहुल रोकडे यांनी अक्षरशः ईडीला झाप झाप झापले. 1 जुलै रोजी तुम्हाला अर्थात 'ईडी'ला अखेरची युक्तिवाद करण्याची संधी देत आहोत. त्यानंतर पुन्हा संधी मिळाली नाही तर तुम्हाला त्याबाबत काही एक म्हणण्याचा अधिकार नसेल, हे लक्षात घ्या असे देखील मार्मिकपणे न्यायमूर्तींनी सांगितले.
हेही वाचा:
- HC Relief To Rahul Gandhi: 'त्या' प्रकरणी राहुल गांधी यांना 2 ऑगस्टपर्यंत मुंबई हायकोर्टाकडून दिलासा
- Relief To Anil Parab: साई रिसॉर्ट मनी लॉंड्रिंग प्रकरण; अनिल परबांना 21 जूनपर्यंत दिलासा
- Wife Kidnapping Case: हिंदू मुलीशी प्रेम जमलं, मुस्लिमाचा हिंदूही झाला; मात्र मुलीच्या बापाने... नवऱ्या मुलाचा आरोप
