मुंबई: पतीचे उत्पन्न दरमहा 9 लाख इतके आहे. त्याची एकूण मालमत्ता कोट्यवधीची आहे. परंतु तरीही जेष्ठ नागरिक असलेला 62 वर्षाचा पती हा 45 वर्षाच्या पत्नीला पालन पोषणसाठी केवळ 20 हजार रुपये महिना द्यायचा. आधीच्या न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पत्नीने मागणी केली 75 हजार रुपये दरमहा द्यावे, अशी पत्नीची मागणी होती. तिने महानगर दंडाधिकारी यांच्या आदेशाच्या विरुद्ध सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली. सत्र न्यायालयाने पतीचे आरोप फेटाळून लावत पत्नीला दिलासा दिला आहे.
कोणताही हिंसाचार केला नाही: पतीने त्याच्यावर पत्नीने केलेले आरोप फेटाळून लावले. त्याने म्हटले की तो एक खाजगी सचिव म्हणून काम करतो. त्याचा काही फार मोठा व्यवसाय नाही. तसेच त्याच्या दाव्यानुसार त्याची पत्नी आणि त्याच्या मुलांनी त्याला त्याच्या हक्काच्या घरातून बाहेर काढले. त्यांना भाड्याच्या घरामध्ये राहण्यास परिस्थिती निर्माण केली. त्याने त्या पत्नीशी कधी गैरवर्तन केले नसल्याचा दावा केला. कोणताही नियम भंग केला नाही किंवा हिंसाचार देखील केला नाही.
दरमहा 30,000 रु पत्नीला द्यावे लागणार: मात्र पत्नीने दावा केला की त्याला दरमहा नऊ लाख रुपये उत्पन्न मिळते. तो मला फक्त दरमहा वीस हजार रुपये देतो. ते काही पालन पोषणासाठी पुरेसे नाहीत. म्हणून दरमहा 75 हजार रुपये त्याच्याकडून मिळावे. अशी मागणी तिने मागणी केली होती. सत्र न्यायालयाने पतीच्या उत्पन्नाचा स्रोत तपासला आणि त्यानंतर हे त्यांनी नमूद केले की, अर्जदार पत्नी तिच्याकडे उत्पन्नाचे रोजगाराचे कोणतेही स्रोत नाही. तसेच ती वेगळी राहते. परंतु तिच्या जगण्यासाठी पत्नीला त्या व्यक्तीने दरमहा दहा हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे आधीचे 20,000 आणि नंतरचे दहा हजार असे मिळून दरमहा 30,000 रुपये लखपती पतीला आपल्या पत्नीला द्यावे लागणार आहे.
हेही वाचा: Robbery Charges On Youth रोजगाराच्या शोधात पुण्यात आला आणि दरोड्याच्या आरोपात अडकला
