Mumbai Blast Case : मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यात अखेर विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती, उच्च न्यायालयानं खडसावल्यानंतर सरकारला जाग

Mumbai Blast Case : सन 2006 साली घडलेल्या मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोट खटल्यामध्ये पाच जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली गेली होती. मात्र या शिक्षेची पुष्टी करण्यासाठी शासनाकडून विशेष सरकारी वकील नेमला गेला नव्हता. यामुळे उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला धारेवर धरलं होतं. यानंतर आज महाराष्ट्र शासनाच्या अधिवक्त्यांनी विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे यांची नियुक्ती केली.

मुंबई Mumbai blasts case : देशाला हादरवून सोडणाऱ्या 2006 मधील मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोट खटल्यामध्ये पाच जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली गेली होती. परंतु त्या शिक्षेची पुष्टी करण्यासाठी शासनाकडून विशेष सरकारी वकील नेमलाच गेलेलं नाही. त्यामुळे शासनाला उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 6 सप्टेंबर 2023 रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान धारेवर धरलं. आज 8 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिवक्त्यांनी विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे यांची नियुक्ती करत असल्याचं लेखी प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केलं. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात (mumbai high court) न्यायमूर्ती नितीन सांबरे न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.

शासनाच्या वकिलांकडून लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर : सन 2006 मध्ये देश आणि आंतरराष्ट्रीय जगताला हादरवून सोडणारी मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोट घटना घडली होती. या संदर्भात तत्कालीन शासनाने चौकशी केली. चौकशी केल्यानंतर रितसर गुन्हे दाखल झाल्यानंतर खटला सुरू झाला. मात्र त्यामध्ये ज्या पाच व्यक्तींना आरोप सिद्ध झाल्यानंतर फाशीची शिक्षा सुनावली गेली होती. त्यांच्या शिक्षेच्या पुष्टी करण्यासंदर्भात सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे विशेष सरकारी वकील नेमलेच गेले नव्हते. शासनाच्या या उदासीनतेबाबत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ताशेरे आज देखील ओढले. मात्र आज शासनाच्या वकिलांनी लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करत ज्येष्ठ वकील राजा ठाकरे यांची विशेष सरकारी वकील याची नियुक्ती म्हणून केली असल्याचे त्यात नमूद केलंय.




अशी उदासीनता चालणार नाही : खंडपीठाने हेसुद्धा सुनावणी दरम्यान नमूद केलं की, "यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाचा गृह विभाग गंभीर नसेल, तर आम्ही प्रधान सचिव गृह विभाग याना न्यायालयामध्ये प्रत्यक्ष हजर राहण्यासाठी आदेश देऊ शकतो. त्यामुळे शासनाने आपल्या कर्तव्यानुसार वागणूक ठेवली पाहिजे."त्यामुळेच शासनाने आज विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्तीचा निर्णय झाला आणि ते नियुक्ती देखील झाले असल्याचे नमूद केले. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठाने शपथ पत्र अवलोकन केल्यानंतर म्हटले की, "अशी उदासीनता यापुढे चालणार नाही. याची दखल शासनाच्या वकिलांनी घ्यावी."

हेही वाचा :

1. Mumbai HC Order: शासनाने राज्यपालांच्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबत 10 दिवसात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे; उच्च न्यायालयाचे आदेश