Bombay HC : विधान परिषदेतील बारा आमदारांचे नियुक्ती प्रकरण; उच्च न्यायालयात याचिका

महाविकास आघाडी शासन काळामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिफारस केलेल्या 12 आमदारांबाबत तत्कालीन राज्यपाल यांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही किंवा तो रद्दही केला नाही. त्यामुळे त्या संदर्भातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाले आहे. त्या संदर्भात ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते सुनील मोदी यांनी त्याबाबत याचिका दाखल केली होती. आता सुनील मोदी हे घोटाळेबाज असल्याचा आरोप करत माजी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी देखील सुनील मोदी यांचे म्हणणे ऐकू नये, त्यांची याचिका रद्द करावी, अशी मागणी करणारी नवीन याचिका आज उच्च न्यायालयात दाखल केली.

मुंबई : तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेकरिता 12 आमदारांचा शिफारस प्रस्ताव पाठवला. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी तो प्रस्ताव नाकारला नाही, रद्दही केला नाही किंवा स्वीकारलाही नाही. तो 'जैसे थे' स्थितीमध्ये त्यांनी ठेवला. त्यासंदर्भात न्यायालयात खटला सुरू झाला. त्याबाबत एम जे लूथ यांनी एक याचिका दाखल केली होती; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना याबाबत याचिका मागे घ्या, असे म्हटले होते. महाराष्ट्र शासनाला उत्तर दाखल करा, असे देखील सांगितले होते. परंतु, महाराष्ट्र शासनाने त्यावर उत्तर दाखल केलेले नव्हते. त्यानंतर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे कोल्हापूर येथील कार्यकर्ते सुनील मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जोड याचिका अर्थात रिजाईन्डर याचिका दाखल केली.

सुनील मोदी घोटाळेबाज आहेत. त्यांनी आर्थिक गैरव्यवहार केलेले आहेत. त्यांच्याबाबत अनेक गुन्हे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे त्यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने कोणतीही सुनावणी करू नये, अशी मागणी करणारी याचिका मी दाखल केली - राजेश क्षीरसागर, माजी आमदार

'त्या' आमदारांचा प्रस्ताव स्वीकारू नये: सुनील मोदी यांच्या याचिकेमध्ये अधोरेखित केलेला मुद्दा असा की, राज्यपालांनी राज्यघटनेनुसार मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने काम करायला हवे. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी शिफारस केलेले प्रस्ताव त्याच्याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही. तर नव्याने नियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिफारस केलेल्या 12 आमदारांचा प्रस्ताव राज्यपालांनी स्वीकारू नये. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र शासनाला 'जैसे थे' स्थिती ठेवण्याबाबत निर्देश दिले होते. त्याची मुदत परवा संपली.

महाराष्ट्र शासनाच्या वकिलाचा खुलासा: ती मुदत संपण्याआधीच सुनील मोदी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे त्या याचिकेवर सुनावणी झाली असता राज्यपाल आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या वकिलांनी खुलासा केला की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून विधान परिषदेच्या 12 आमदारांसाठी शिफारस प्रस्ताव काही आलेले नाही किंवा पाठवलेला नाही. सुनील मोदी यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले. महाराष्ट्र शासनाने याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. त्या निर्देशाची शाई वाळत नाही तोपर्यंत कोल्हापूर येथीलच माजी आमदार जे आधी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटात होते जे आता एकनाथ शिंदे गटांमध्ये आहेत त्यांनी सुनील मोदी यांच्या विरोधात याचिका आज दाखल केली.

हेही वाचा: