तीन दिवसांत पाट्या बदला; अन्यथा राज ठाकरेंचा आदेश असल्यास 1 तासात 'खळ्ळ-खट्याक'चा मनसेचा इशारा

मुंबई Marathi Patya : मुंबईतील मराठी पाट्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला आता दोन महिने पूर्ण होत आहेत. या निकालावेळी न्यायालयाने 25 नोव्हेंबरपर्यंत दुकानावर मराठी पाट्या लावण्याचे आदेश व्यापारी संघटनांना दिले होते. न्यायालयाने दिलेली ही मुदत आता तीन दिवसांमध्ये संपणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रमक झाली असून, मनसेने तीन दिवसात मराठी पाट्या न लावल्यास 'खळ्ळ-खट्याक' करण्याचा इशारा (MNS Protest) दिला आहे. तशा आशयाचे बॅनर देखील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून (Maharashtra Navnirman Sena) लावण्यात आले आहेत.

मनसेचा तीन दिवसांचा अल्टिमेटम : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबईतील अनेक दुकानदारांनी आपल्या दुकानांची नावे मराठीमध्ये ठळक अक्षरात लिहायला (Marathi Boards On Maharashtra Shop) सुरुवात केली. मात्र, अद्यापही काही दुकानदारांनी आपल्या दुकानांच्या पाट्या बदललेल्या नाहीत. अशा व्यापाऱ्यांना मनसेने आता थेट बॅनर लावून अल्टिमेटम दिला आहे. या संदर्भात बोलताना मनसेचे नेते माऊली थोरवे म्हणाले की, मराठी पाट्यांसंदर्भात राज्यभरात मनसेकडून आक्रमक आंदोलन करण्यात आली होती. मराठी पाट्यांसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने काही नियमावली आखून दिली आहे. त्याप्रमाणं 25 नोहेंबर 2023 पर्यंत मुंबई शहरातील सर्व दुकानांवरील पाट्या मराठीत असाव्यात असा निर्णय दिला आहे. तीन दिवसांत मराठी पाट्या करा, अन्यथा मनसेच्या खळ्ळ-खट्याकला तयार राहा. यासाठी आम्ही आधीच अंगावर अनेक केसेस घेतलेल्या आहेत. आता राज ठाकरेंचा आदेश आल्यास एका तासात वेगळे चित्र पाहायला मिळेल. आम्ही आणखी केसेस अंगावर घ्यायला तयार आहोत, असा इशारा मनसेचे चेंबूर विभागाचे अध्यक्ष माऊली थोरवे यांनी दिला आहे. या प्रकरणी मनसेचे नेते माजी आमदार नितीन सरदेसाई यांनी नेहमीच मराठीच्या मुद्यावर आमची आक्रमक भूमिका राहील अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. तसंच दोन दिवस वाट पाहणार असल्याचंही ते म्हणाले. त्यानंतर आपण काही आंदोलन करणार का, या प्रश्नावर आत्ताच त्याबाबत काही सांगणार नाही. वेळ आल्यावर आपल्याला सगळ्या गोष्टी कळतीलच असं ते म्हणाले.

व्यापारी संघाची भूमिका काय : या संदर्भात व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष वीरेन शाह म्हणाले की, आम्ही न्यायालयाच्या आणि पालिकेच्या निर्देशानुसार दुकानांचे फलक बदललेले आहेत. आतापर्यंत जवळपास 80 टक्केहून अधिक दुकानदारांनी त्यांच्या दुकानांचे फलक बदलले आहेत. ज्यांनी आतापर्यंत बदलले नाहीत त्यांना आम्ही आमच्या संघटनेतर्फे मेसेज पाठवला आहे. आम्ही त्यांना विनंती केली आहे. लवकरात लवकर फलक बदलावेत त्यानंतर पालिकेने जर कारवाई केली तर, त्याला सर्वस्वी दुकानदार जबाबदार असतील. पालिका जो काही दंड ठोठावेल तो त्यांना भरावा लागेल.

पालिका काय म्हणते : या संदर्भात आम्ही पालिकेची भूमिका जाणून घेण्याकरता पालिका प्रशासनाशी संपर्क साधला. पालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईत महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत एकूण 28 हजार दुकाने येतात. यातील 5000 दुकानांनी न्यायालयाचे आदेश येण्यापूर्वी मराठीमध्ये पाट्या लावल्या नव्हत्या. त्यांना आम्ही नोटीस पाठवल्या होत्या. मात्र, न्यायालयाने दोन महिन्याचा अवधी दिला. त्यामुळं आम्ही देखील या दुकानदारांना पाट्या बदलण्यासाठी दोन महिन्याचा अवधी दिला. आता याला दोन महिने पूर्ण होण्यासाठी आणखी तीन दिवस बाकी आहेत. त्यामुळं आम्ही तीन दिवस वाट पाहू आणि त्यानंतर ज्या दुकानदारांनी अद्याप देखील मराठी पाट्या लावलेल्या नाहीत, त्यांच्यावर पालिका प्रशासकीय नियमानुसार दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.

काय झालं होतं न्यायालयात : दुकानांच्या साईनबोर्डवर मराठीत नावे आणि तपशील लिहिण्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या मुंबईतील किरकोळ व्यापाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने पाट्या बदलण्याचा सल्ला दिला. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी असताना आणि अनेकांना मराठीत लिहिलेली कोणतीही गोष्ट सहज वाचता येते, तेव्हा दुकानदारांनी मराठीतही नावे लिहिण्याच्या नियमाला विरोध करू नये, असं न्यायालयानं म्हटलय. वकिलांवर पैसे खर्च करण्यापेक्षा मराठीत लिहिलेला छोटा फलक लावण्याचा विचार करा, असा सल्ला देखील न्यायालयानं दिला होता.

हेही वाचा -