मुंबई Kunbi committee : राज्य सरकारनं मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कुणबी नोंद तपासून कुणबी जातीचं प्रमाणपत्र देण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीची कार्यकक्षा वाढवण्याचा राज्य सरकारनं निर्णय घेतला आहे. संबंधित राज्य सरकारनं शासन निर्णय प्रसिद्ध करून समितीची कक्षा राज्यव्यापी केल्याचं जाहीर केलंय.
जरांगे पाटलांसह मराठा आंदोलकांनी केली होती मागणी : राज्य सरकारच्या वतीनं स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीची कार्यकक्षा केवळ मराठवाड्यापूर्ती मर्यादित न ठेवता राज्यव्यापी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय. मराठा समाजानं आरक्षणासाठी सुरु केलेल्या आंदोलनाची राज्यभरातील व्याप्ती आणि मराठा समाजाची मागणी पाहता तूर्तास मराठा आरक्षण देणं शक्य नसल्यानं मराठा समाजाला तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी कुणबी नोंदी तपासून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत सरकार प्रयत्नशील आहे. त्या दृष्टीनं सरकारनं मराठवाड्यासाठी माजी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचा कार्यकाळ 24 डिसेंबर पर्यंत आहे. या 24 डिसेंबर पर्यंतच्या कालावधीत शिंदे समितीनं मराठवाड्यातील नागरिकांच्या जन्म नोंदी तपासून त्यांना पूर्वी नोंदी आढळल्यास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याविषयी कार्यवाही करण्याचं काम सुरू झालंय. मात्र, सरसकट मराठा समाजाला कुणबी नोंदी तपासून कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, ही मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा आंदोलकांची मागणी होती. या मागणीला अनुसरून राज्य सरकारनं आता महाराष्ट्रातील सर्व मराठा समाजाच्या जन्म नोंदणी तपासून जर त्या कुणबी आढळल्या तर कुणबी जातीचं प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यानुसार शिंदे समितीची कार्यकक्षा वाढवण्यात आली आहे. आता शिंदे समितीची कार्यकक्षा राज्यव्यापी असणार आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय शासनानं नुकताच प्रसिद्ध केलाय.
काय आहे शासन निर्णय : मराठवाड्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी जातीचं जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात समितीची कार्यपद्धती आणि कार्यकक्षा शासनानं यापूर्वी निश्चित केलेली आहे. मात्र, आता शासन मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी जातीचं जाण प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात शासनादेश संबंधित समितीला देण्यात आलेत. या समितीनं आपला अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीची व्याप्ती संपूर्ण राज्यासाठी वाढविण्यास शासनानं मान्यता दिलीय.
कोण आहेत समितीचे सदस्य : या समितीमध्ये माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे हे अध्यक्ष आहेत. तर महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव, विधी आणि न्याय विभागाचे प्रधान सचिव तसेच सर्व विभागीय आयुक्त आणि सर्व जिल्हाधिकारी हे सदस्य असणार आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाचे सहसचिव हे सदस्य सचिव असणार आहेत. या समितीनं आपला अहवाल 24 डिसेंबर पर्यंत सरकारला देणे अपेक्षित असल्याचंही या शासन निर्णयात म्हटलंय.
हेही वाचा :
