मुंबई: विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशनात विरोधक आज आक्रमक झाले आहेत. विधिमंडळाच्या पायऱ्यावर विरोधकांनी आंदोलन सुरू केले आहे. सांगली जिल्ह्यातील जतमधील पाणी प्रश्नावर विरोधक आक्रमक झाले आहेत. जत तालुका दुष्काळ जाहीर करावा, अशी त्यांनी मागणी केली आहे. उद्धव ठाकरे यांची मुलाखत आज पॉडकास्टवर प्रसिद्ध झाली आहे. या मुलाखतीचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
कामगार विभागाने एक फतवा काढला आहे. मोदी सरकार जेव्हा आले, तेव्हा जेम पोर्टलच्या माध्यमातून भरती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार १० एजन्सी नियुक्त केल्या आहेत. यात भाजपचे आमदार आणि कार्यकर्ते यांच्या संस्था आहेत. या कर्मचाऱ्यांना पगारपण एनाही. हे सरकार शोषण चालवित आहे राज्यात नोकऱ्या नाहीत. राज्यात गेल्या काही महिन्यात एकही कंपनी आली नाही. महाराष्ट्रात बेकारीची फौज आहे. कामगार विभाग तरुणांचे रक्त शोषण करत आहे. महागाई वाढली. सत्तेत बसून यांचे गाल टोमॅटोसारखे लाल झाले आहेत. सत्ता वाचवण्यासाठी सर्व पैसे खर्च होत आहे. जनतेसाठी काही नाही, यावर आवाज उठविणार असल्याचे काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांनी म्हटले आहे.
सरकार राजकारणात गुंतली - विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले, की सरकारने सीमावर्ती भागातील जनतेच्या भावना जाणून घेतल्या पाहिजेत. सरकार राजकारणात गुंतली आहे. तरुणांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. मुंबईत अमली पदार्थांचाचा सुळसुळाट सुरू आहे. मणिपूरमध्ये हाणामारी घडत असून गोळ्या घातल्या जात आहेत. आदिवासींबाबत नुसत्या घोषणा दिल जात आहेत. अनेक भागात रस्ते झाले नाहीत. इर्शाळवाडी दुर्घटना झाली. मात्र, तिकडे नीट पायवाट सुद्धा नव्हती, याकडे अंबादास दानवे यांनी लक्ष वेधले.
मंगळवारी अधिवेशनात काय घडले?
- सोलापूरातील पाणी पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश- सोलापूर शहरातील पाणी पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी महापालिका आयुक्तांना तातडीने निर्देश देण्यात येतील. तसेच वेगवेगळ्या घटनांमध्ये विजेचा धक्का लागून तिघांचा मृत्यू झाला त्यांच्या कुटुंबियांना शासनाच्यावतीने मदत केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली. सोलापूरच्या कॉंग्रेसच्या आमदार प्रणिती शिंदे यांनी सोलापूरच्या नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागते, असा प्रश्न मांडला होता.
- राज्यात केळी महामंडळासाठी ५० कोटींची तरतूद :मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे- राज्यात केळी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय यापूर्वीच राज्य शासनाने घेतला असल्याची माहीती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात दिली. या महामंडळाच्या माध्यमातून केळी पिकाबाबत संशोधन करण्यात येणार असून या महामंडळासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विधानसभेत दिली. सदस्य संजय सावकारे यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या औचित्याच्या मुद्यावर मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन केले.
हेही वाचा-
