मुंबई - महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्न गेल्या 66 वर्षापासून चिघळतो आहे. बेळगाव, कारवार, बिदर, भालकी, निपाणी या परिसरातील 826 मराठी गावे भाषिक अन्यायाने गेल्या अनेक वर्षांपासून त्रस्त आहेत. कर्नाटकमध्ये मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधा या चांगल्या आहेत. मात्र, गटारे आणि पाणी म्हणजे विकास नाही आम्हाला आमचा भाषेतून विकास हवा आहे या मागणीसाठी अव्यातपणे संघर्ष सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये या संघर्षाची धार बोथट झाली आहे. (Maharashtra Karnataka Border Dispute) त्याची कारणे म्हणजे नवी पिढी ही कर्नाटकशी आणि कानडी भाषेची जुळवून घ्यायला तयार झाली आहे. कानडी संस्कृतीचे अतिक्रमण होत असल्याने मराठी भाषिक संस्कृती नामशेष होत चालली आहे. त्यामुळे भाषिक वाद अलीकडे कमी दिसू लागल्याने विकासाच्या मुद्द्यावर चर्चा रंगू लागल्या आहेत. तरीही एक मोठा वर्ग मराठी भाषेत गाव महाराष्ट्रात येण्यासाठी धडपडतो आहे.
सीमावर्ती गावांचा काय आहे प्रश्न - महाराष्ट्राला गुजरात, तेलंगणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि गोवा या राज्यांची सीमा लागून आहे. मात्र, महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी गावात सीमेलगतच्या अनेक गावांमध्ये अद्यापही विकास झालेला नाही. महाराष्ट्रापेक्षा कर्नाटकमध्ये वैद्यकीय शिक्षण आणि वैद्यकीय सुविधा अधिक चांगल्या पद्धतीने मिळतात. महसुली कामकाजाच्या सुविधासुद्धा अधिक सोयीस्कर आहेत. (What is borderism of Maharashtra Karnataka) त्यामुळे सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील 40 गावांनी म्हैसाळ पाणी योजनेचे पाणी आम्हाला देण्यात यावे अन्यथा कर्नाटकमधील अलमट्टी धरणाचे पाणी देण्यासाठी कर्नाटक वर दबाव निर्माण करावा जर तेही शक्य नसेल, तर आम्हाला कर्नाटकात जाण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे. या गावांवर कोणताही भाषिक अन्याय नाही. मात्र, स्थानिक पाणीटंचाईचा प्रश्नावरून आणि विकासावरून ही गावे संतप्त झालेली आहेत.
अक्कलकोट मधील गावांचाही उठाव - सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट तालुक्यातील 11 गावांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत आपल्या गावात विकासाच्या गोष्टी येत नसल्याने आम्ही कर्नाटकात जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या गावांमध्ये पाणी तसेच अन्य सुविधा आणि शासकीय योजना योग्य प्रमाणात अंमलबजावणी होत नसल्याचा गावांचा आरोप आहे. यामध्ये शेगाव, कोर्सेगाव, कांदेवाडी खुर्द, देवीकवठे, शावळ, हेळी आलगे, मंगरूळ आणि दर्शन या गावांचा समावेश आहे त्याचप्रमाणे तेलंगणा राज्याच्या सीमेलगत असलेल्या गावातील मूलभूत प्रश्न गेली कित्येक वर्षांपासून सुटलेले नाहीत. तेलंगणातील गावे आणि तेथील नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधा पाहता आम्हालाही तेलंगणात जाण्याची परवानगी द्यावी अशी नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर बिलोली धर्माबाद तालुक्यातील सुमारे 30 गावांनी मागणी केली आहे.
काय आहे सीमा वासियांच्या मागण्या? - शेतीला 24 तास मोफत वीज पुरवठा, मुलीच्या लग्नाकरिता लक्ष्मी कल्याण योजना, शेतकऱ्यांना प्रति एकर बारा हजार रुपये दरवर्षी दिले जावेत, खते आणि कीटकनाशके यांच्यावर 50 टक्के अनुदान मिळावे, घरकुल योजनेअंतर्गत पाच लाख रुपयांपर्यंत घर बांधून मिळावे, मागणी करेल त्याला शेळ्या मेंढ्या दिल्या जाव्यात, मागासवर्गीयांना व्यवसाय करताना दहा लाखांचे अनुदान देण्यात यावे, तर दिव्यांगांना दरमहा तीन हजार रुपये अनुदान मिळावे अशी मागणी सीमा वासीयांनी केली आहे.
हे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे पाप - 1960 नंतर गेली सुमारे 45 वर्षे महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची सत्ता होती. या काळात सर्व महत्त्वाची खाती ही पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांकडेच होती. 80 टक्के खाती या नेत्यांकडे असल्यामुळे या नेत्यांनी सीमा भागाचा विकास करणे आणि सीमेलगतच्या गावांमध्ये सुविधा देणे त्यांचे कर्तव्य होते. मात्र, ते त्यांनी पार पाडले नाही. त्यामुळेच या गावांमध्ये नाराजी आहे. आमच्या सरकारने आतापर्यंत या गावांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला असून आम्ही विविध योजना या गावांपर्यंत पोहोचत आहोत. मात्र, केवळ आपल्याच मतदारसंघांचा विकास करणाऱ्या तत्कालीन सरकारांमुळेच ही अवस्था निर्माण झाल्याची प्रतिक्रिया भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केली आहे.
सीमा वासीयांचा आक्रोश योग्य - या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार वैभव नाईक यांनी सांगितले की, अनेक गावे आता सुविधा मिळत नसल्यामुळे शेजारच्या राज्यात जाऊ इच्छित आहेत. वास्तविक राजकारण्यांनी या गावाकडे लक्ष दिले नाही हे खरे आहे. आतापर्यंत या गावांचा विकास योग्य प्रमाणात झाला असता तर अशी परिस्थिती उद्भवली नसती. काही गावे आता गोवा राज्यातही जाऊ इच्छित आहेत. मात्र, या गावांचा अजूनही समन्वय साधून विकास केला गेला पाहिजे अशी प्रतिक्रिया नाईक यांनी दिली आहे.
शेजारच्या राज्यांचा अभ्यास करून योजना राबवाव्यात - आमचे नेते आणि माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले, की गेल्या अनेक वर्षांमध्ये या गावामध्ये विकासाच्या योजनाची योग्य अंमलबजावणी झाली नाही. वास्तविक राज्य सरकारने शेजारच्या राज्यांमध्ये नेमक्या कोणत्या योजना राबवल्या जातात. आपल्या राज्यातील जनतेला आपण कोणत्या विकासापासून वंचित ठेवले आहे याचा अभ्यास करून तशा पद्धतीने जनतेपर्यंत योजना पोहोचवायला पाहिजेत या प्रश्नाचे आतापर्यंत केवळ राजकारण झाले आहे. यापुढे ते राजकारण न करता योग्य योजनांची अंमलबजावणी केली पाहिजे असेही राठोड म्हणाले आहेत.
सीमावासियांच्या प्रश्नावर केवळ राजकारण यापुढे विकास करू - सीमा वासियांच्या काही भौगोलिक अडचणी आहेत. त्यांना पाणी आणि उद्योग याबाबतीत पुरेसा विकास झाला नाही हे मान्य आहे. आतापर्यंत केवळ सीमा प्रश्नांवरच सर्वच पक्षांनी राजकारण केले आहे. मात्र, त्यांच्या मूळ प्रश्नांना दुर्लक्षित करण्यात आले आहे. परंतु, आता यापुढे असे होणार नाही. आम्ही त्यांना भेटलो आहोत. त्यांच्या भावना समजून घेऊ यापुढे त्यांचा विकास केला जाईल अशी प्रतिक्रिया राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे.
