मुंबई : राज्यभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संपाचा पाचवा दिवस आहे. संप मिटत नसल्याने आरोग्य व्यवस्थेवर ताण पडला असून नागरिकांचे हाल होत आहेत. काही जिल्ह्यांतील रुग्णालयामध्ये शस्त्रक्रिया पुढे ढकलल्याचे चित्र आहे. सरकारी कार्यालयात कर्मचारीच नसल्याने नागरिकांना कामासाठी वाट पाहावे लागत आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने नोव्हेंबर २००५ पासून नवीन पेन्शन योजना स्वीकारली. त्या पूर्वी जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना त्याच्या निवृत्तीनंतर निश्चित असे पेन्शन भेटायचे. ही पेन्शन कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या समयी असलेल्या पगाराचाच्या ५० टक्के इतकी भेटायची. काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युईटी सुद्धा दिली जायची. या योजनेमध्ये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांनाही पेन्शन भेटायची. जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शन भेटायचे.
पेन्शन योजनेतील फरक : माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने जे कर्मचारी एप्रिल २००५ नंतर नियुक्त झाले आहेत, त्यांच्यासाठी जुनी पेन्शन योजना बंद करत त्याऐवजी नवीन पेन्शन योजना लागू केली. याचा अवलंब करत राज्यांनी सुद्धा नवीन पेन्शन योजना अमलात आणली. जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचार्‍याच्या पगाराच्या अर्धी रक्कम निवृत्तीच्या वेळेस पेन्शन म्हणून दिली जाते. या योजनेत सामान्य भविष्य निर्वाह निधी तरतूद ही करण्यात आली आहे. तसेच यामध्ये सहा महिन्यांनंतर महागाई भत्ता मिळण्याची तरतूद केली आहे.
नवीन पेन्शन योजना : नवीन पेन्शन स्कीममध्ये कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराच्या १० टक्के अधिक डीए कापला जातो. ही योजना शेअर बाजारावर आधारित आहे. त्यामुळे ती पूर्णपणे सुरक्षित आहे, असे म्हणता येणार नाही. तसेच या योजनेत निवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन मिळविण्यासाठी यामध्ये पेन्शन योजना निधीच्या ५० टक्के रक्कम गुंतवावी लागते. निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शनची कोणतीही हमी यामध्ये नाही. नवीन पेन्शन योजना शेअर बाजारावर आधारित आहे. त्यामुळे या योजनेत कराची तरतूद आहे. सहा महिन्यांनंतर महागाई भत्ता मिळण्याची कोणतीही तरतूद यामध्ये नाही.
सद्यस्थितीला योजना परवडणारी नाही : याविषयी बोलताना अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत की, नोव्हेंबर २००५ साली राज्याने नवीन पेन्शन योजना स्वीकारली. कारण तेव्हा वेतन आयोग लागू झाला होता. राज्याची परिस्थिती अतिशय बिकट होती. राज्यात ओव्हर ड्राफ्ट घेण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. अशा परिस्थितीत नवीन पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संपूर्ण जगात पेन्शन स्कीम याच पद्धतीने लागू आहे. प्रगत अर्थव्यवस्थेत अशा पद्धतीने पेन्शन योजना स्वीकारली जाते. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा यासारखे देश आपल्याकडे पेन्शन फंडमध्ये पैसा लावतात. साधारणपणे अर्थव्यवस्था बॅलन्स ठेवण्यासाठी पेन्शन, पगार, व्याज यावर भर द्यावा लागतो.
योजनेचा वास्तविक भार : राज्यात लोककल्याणकारी इतरही योजना आहेत. अत्यावश्यक सेवा असतील आदिवासी, दलीत योजनासाठी निधी उपलब्ध करावा लागतो. जुन्या पेन्शन योजनेचा वास्तविक भार २०३० ला येणार आहे. असे असले तरी राज्याच्या हित्याचे आर्थिक निर्णय हे राजकीय दृष्टीने घ्यायचे नसतात. परंतु याबाबत रिझर्व्ह बँकेने एक संशोधन करून एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. त्यात राज्यांचे एकांदरी उत्पन्न आणि त्यावर वेतन-सेवानिवृत्ती वेतनाचा भार याचा एकंदरीत अंदाज मांडला आहे. यामध्ये खालील राज्ये पहिली तर, हिमाचल : ४०० टक्के, छत्तीसगड : २०७ टक्के, राजस्थान : १९० टक्के, झारखंड : २१७ टक्के, गुजरात : १३८ टक्के आहे.
महाराष्ट्राचा कमिटेड खर्च ५६ टक्के : आपण नोकरभरतीची ७५ हजार पदे भरणार आहोत. पण एकही भरती केली नाही, तरी हा खर्च ८३ टक्या वर जाणार आहे. त्यामुळे निर्णय संपूर्ण विचार करून घ्यावे लागणार आहेत. त्यासाठी सर्वांशी चर्चा करण्याची आमची तयारी आहे. इतरांच्या सुद्धा विविध संकल्पना असू शकतात. सर्व संघटनांसोबत बैठक करणार आहे. खरे तर सर्व कर्मचाऱ्यांना संप न करण्याची विनंती आपण सर्वांनी मिळून केली पाहिजे. हे राज्य आपल्या सर्वांचे मिळून आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.
