नागपूर - मुंबई उच्च न्यायालयातील नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी आज न्यायालयात राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केले. अचानकपणे पदाचा राजीनामा देत घोषणा केल्यानंतर न्यायालयात उपस्थित असणारे सर्वच अवाक् झाले.
राजीनामा देताना न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी म्हटले, की जे कोर्टात हजर आहेत, त्यांची प्रत्येकाची माफी मागतो. मी तुम्हाला खडसावले आहे. कारण तुम्ही सुधारावे अशी माझी इच्छा आहे. मला तुमच्यापैकी कोणालाही दुखवायचे नव्हते. कारण तुम्ही माझ्यासाठी कुटुंबासारखे आहात. मी माझा राजीनामा देत आहे. हे सांगताना मला वाईट वाटते. पण, मी माझ्या स्वाभिमानाच्या विरोधात काम करू शकत नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.
जीएन साईबाबा यांना निर्दोष मुक्तीचा दिला होता निकाल - मार्च २०१७ मध्ये, गडचिरोली जिल्ह्यातील सत्र न्यायालयाने साईबाबा आणि इतरांना, पत्रकार आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसह कथित माओवादी संबंध आणि देशाविरुद्ध युद्ध पुकारल्याच्या कृतीत सहभागी झाल्याबद्दल दोषी ठरवले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ऑक्टोबर २०२२ मध्ये दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जीएन साईबाबा आणि इतर ५ जणांना प्रतिबंधित अतिरेकी संघटनांशी संबंध असल्याच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केले होते. हा निकाल न्यायमूर्ती रोहित देव आणि अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठाने दिला होता. खंडपीठाने या प्रकरणातील अन्य पाच दोषींच्या अपीललाही परवानगी देत त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. याचिकाकर्ते अन्य कोणत्याही खटल्यात आरोपी नसतील तर त्यांची तात्काळ तुरुंगातून सुटका करावी, असे आदेशही खंडपीठाने दिले होते. त्यावर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २०२२ जी. एन. साईबाबा प्रकरणाची नव्याने सुनावणी करत चार महिन्यांत निकाल देण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाला निर्देश दिले होते.
2025 ला होणार होते निवृत्त- समृद्धी महामार्गावर प्रकल्पावर काम करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या विरुद्ध राज्य सरकारकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती. ही कारवाई करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारला अधिकार देणाऱ्या सरकारी ठरावालाही नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली होती. न्यायमूर्ती रोहित देव म्हणून नियुक्तीपूर्वी रोहित देव हे राज्याचे महाधिवक्ता होते. त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणूनही काम केले आहे. 4 डिसेंबर 2025 रोजी ते उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदावरून निवृत्त होणार होते.
