झोपू योजनेतील घरांसाठी आता 5 वर्षांची अट, न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार-जितेंद्र आव्हाड

झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतील घरे 10 वर्षाच्या आत विकत घेणाऱ्यांना घरातुन बाहेर काढण्यासाठी नोटीस बजावण्यात येत आहे. यावरून चांगलाच वाद रंगला आहे. अशा रहिवाशांना संरक्षण देण्याची मागणी केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आता झोपूतील घराच्या खरेदी-विक्रीसाठी 10 वर्षांऐवजी 5 वर्षांची अट करण्यात येणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आज दिली आहे.

मुंबई - झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतील घरे 10 वर्षाच्या आत विकत घेणाऱ्यांना घरातुन बाहेर काढण्यासाठी नोटीस बजावण्यात येत आहे. यावरून चांगलाच वाद रंगला आहे. अशा रहिवाशांना संरक्षण देण्याची मागणी केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आता झोपूतील घराच्या खरेदी-विक्रीसाठी 10 वर्षांऐवजी 5 वर्षांची अट करण्यात येणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आज दिली आहे. त्यानुसार यासंबंधीचे प्रतिज्ञापत्र 27 फेब्रुवारीला उच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार असल्याचे ही त्यांनी सांगितले आहे. यासंबंधीचा अंतिम निर्णय जाहीर झाला तर ही रहिवाशांसाठी दिलासादायक बाब ठरणार आहे.

न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार-जितेंद्र आव्हाड

2016 पर्यंत 13500 घरे अनधिकृत पणे विकली10 वर्षाच्या अटीचे उल्लंघन होत असल्याप्रकरणी 2015 मध्ये एक याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेनुसार झोपू प्राधिकरणाने राबवलेल्या विशेष मोहिमे अंतर्गत 2016 पर्यंत 13,500 घरे अनधिकृतपणे विकण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या अनुषंगाने न्यायालयाने या 13,500 रहिवाशांविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार आता 13,500 जणांना 48 तासांत घरे रिकामी करण्याच्या नोटीस बजावण्यात येत आहेत. पण या कारवाईला भाजपा, शिवसेना आणि इतर पक्षांनी विरोध केला आहे. तर घरविक्रीसाठीची अट 10 वरून 5 वर्षे करावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. या मागणीवर अखेर सरकारने सकारात्मकता दर्शवली आहे.झोपुच्या मूळ उद्देशाला हरताळ?10 वर्षाची अट ही मोठी असून अनेक कारणांसाठी सदनिका धारकांना घरे विकायची असतात. पण कायद्याने ती विकता येत नाहीत तेव्हा ते नियमांचा भंग करतात. तेव्हा ही मर्यादा कमी करावी, 5 वर्षे करावी अशी मागणी होत होती. पण या मागणीकडे आजपर्यंत इतक्या गांभीर्याने सरकारकडून लक्ष दिले जात नव्हते. पण आता 13,500 जणांना नोटीस बजावल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांनी यावर आक्षेप घेत या रहिवाशांना संरक्षण देण्याची मागणी उचलून धरली आहे. त्यानुसार अखेर आव्हाड यांनी 10 वर्षाची अट 5 वर्षे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार यासंबंधीचा अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात येईल. पण त्याआधी यासंबंधीचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले जाणार असल्याचे आव्हाड यांनी प्रसार माध्यमांना सांगितले आहे. यामुळे रहिवाशांना दिलासा मिळेल. पण यामुळे झोपुच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जाणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. कारण सदनिका धारक घरे विकून पुन्हा नव्या झोपड्या राहायला जातील. नव्या झोपड्या निर्माण होतील. तेव्हा झोपडपट्टीमुक्त मुंबई हा उद्देश सफल होणार नाही असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा - किल्ले शिवनेरीवर शिवजयंतीनिमित्त शिवाई देवी मंदिरात शासकीय पूजा संपन्न