मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे की ज्येष्ठ नागरिक कायद्याच्या कलम 2 (अ) मध्ये मुलांमध्ये मुलगा, मुलगी, नातू आणि नात यांचा समावेश आहे परंतु सून यांचा उल्लेख नाही. त्यामुळे सुनेला सासूचा निर्वाह भत्ता देण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवत कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आहे.
या याचिकेवर 27 एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात दोन्ही पक्षकारांना करून युक्तिवाद पूर्ण झाला. त्यावेळी न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता न्यायालयाने आई-वडिलांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी मुलावर असल्याचे सांगून ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाने दिलेला आदेश बाजूला ठेवला. न्यायाधिकरणाने मुलगा आणि सुनेला सासू आणि सासराला 25,000 रुपये पोटगी देण्यास सांगितले होते. तसे जुहू येथील अलिशान बंगला रिकामा करण्याचे निर्देश मुलगा आणि सुनेला दिले होते ते कायम ठेवण्यात आले आहेत.
यासोबतच या मालमत्तेतून मुलाला बेदखल करण्याचेही मान्य केले. 79 आणि 77 वर्षांच्या ज्येष्ठ नागरिक दाम्पत्याने या प्रकरणी न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली होती. न्यायाधिकरणाने मुलगा आणि सुनेला वडिलोपार्जित बंगला रिकामा करण्याचे आणि एकत्रितपणे दरमहा 25 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. 2019 च्या या आदेशाला विरोध करत सुनेने उच्च न्यायालयात अपील केले होते आणि उत्पन्न नसल्यामुळे पोटगी देण्यास असमर्थता व्यक्त केली होती. न्यायालयीन खटला सुरू असताना वृद्धाच्या मृत्यूनंतर त्यांची विधवा पत्नी अनेकवेळा व्हील चेअरवर बसून न्यायालयात येत होती.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना म्हणले आहे की, वृद्ध महिलेच्या दैनंदिन गरजांकडे लक्ष देणे ही मुलगा आणि सून यांची जबाबदारी आहे. वृद्ध आई-वडिलांना शांतीचे जीवन न देणे हा त्यांचा मानसिक आणि शारीरिक छळ आहे. कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशानंतरही न्यायाधिकरणाचे निर्देश कायम राहतील. न्यायालयाने न्यायाधिकरणाच्या निरीक्षणावर शिक्कामोर्तब केले, कुटुंबातील सदस्यांनी वृद्ध महिलेशी दयाळूपणे, विचारपूर्वक आणि आदराने वागले पाहिजे आणि त्यांना शांततापूर्ण जीवनासाठी मूलभूत गरजा पुरवल्या पाहिजेत. दयाळूपणा विचार आणि आदर पैशाने विकत घेता येत नाही.
