मुंबई - माजी मुंबई व ठाणे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यावर सोमवार, २४ मे पर्यंत अटकेची कारवाई करू नये, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास राज्य सरकारला दिला. परमबीर सिंग यांना तूर्तास अटक करू नका, हायकोर्टाने राज्य सरकारला निर्देश दिले, काल अखेर रात्री 12 वाजता न्यायमूर्ती काथावाला यांनी कामकाज थांबवले. या प्रकरणाची सुनावणी अपूर्ण राहिल्यानं परमबीर यांना तूर्तास अटकेपासून दिलासा मिळाला आहे.
याचिकेवरील सुनावणी अपूर्ण राहिल्याने हायकोर्टाचे निर्देश -
सोमवारी सकाळी 10 वाजता मुंबई उच्च न्यायालय यावर पुन्हा सुनावणी करणार आहे. ॲट्रॉसिटी अंतर्गत दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी परमबीर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी शुक्रवारी (21 मे) अपूर्ण राहिल्याने हायकोर्टाने हे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी रात्री सव्वा दहा वाजता सुरु केलेली ही सुनावणी रात्री 12 वाजता आटोपती घेतली.
राज्य सरकारचा न्यायालयात खुलासा -
मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला यांच्या सुट्टीकालीन कोर्टाने आठवड्यात सलग दुसऱ्यांदा 12 तासांचं मॅरेथॉन कामकाज केले आहे. पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे आणि परमबीर सिंग यांच्या मतभेद असतीलही मात्र त्याचा इथे काहीही संबंध नाही. दाखल केलेल्या तक्रारीत तथ्य वाटले म्हणूनच ही कारवाई केली, असा खुलासा राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
परमबीर यांचे वकील जेठमलानी यांचा आरोप -
परमबीर सिंग यांच्याविरोधात भीमराव घाडगे यांनी साल 2015 मध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत तक्रार दिली होती. मग पाच वर्षांनी यात गुन्हा दाखल करण्याचं कारण काय?, तसेच डीजीपी संजय पांडे यांनी या तपासातून माघार घेण्याचं कारण काय?, आणि अजूनही ते राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदावर कायम आहेत. याचा अर्थ ते राज्य सरकारच्यावतीनंच परमबीर यांच्याशी वाटाघाटी करत होते हे स्पष्टच आहे, असा आरोप परमबीर यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी केला.
हेही वाचा - म्यूकरमायकोसिसपाठोपाठ आता पांढऱ्या बुरशी संसर्गाचा धोका; गुजरातमध्ये ३ रुग्णांची नोंद
