मुंबई : विधान मंडळाच्या कामकाजाची पूर्तता करण्यासाठी विधान मंडळांमध्ये विशेष कार्य समित्या (Executive Committees of Legislature) नेमण्यात येतात. विधान मंडळाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या अशा 29 कार्य समित्या कार्यरत असतात, तर अन्य नऊ अशा एकूण 38 कार्य समित्या विधानमंडळाचे कामकाज पाहतात. या समित्यांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षातील आमदारांचा समावेश केलेला असतो. या समितांच्या अध्यक्ष आणि सदस्य पदासाठी संसदीय कार्यमंत्र्यांकडून आलेली नावे विधानसभेचे अध्यक्ष कायम करीत असतात. त्यामुळे निश्चितच या समित्यांवर जरी सत्ताधारी पक्षाचा वर चष्मा असला तरी, प्रशासकीय कामकाजामध्ये अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या लोक लेखा समितीच्या अध्यक्षपदावर मात्र विरोधी पक्षाच्या प्रतिनिधीची नेमणूक करण्यात येते. लोकशाही सुदृढ राहावी, यासाठी अशी ही व्यवस्था राज्यघटनेमध्ये करण्यात आली आहे. मात्र गेल्या सहा महिन्यांपासून (six months) राज्यात सत्तांतर झाल्यामुळे या समित्या अस्तित्वात (Executive Committees not constituted) नाहीत.
काय आहे सध्य स्थिती? : सध्या राज्यात अस्तित्वात असलेल्या समित्यांचे गठन जानेवारी 2021 मध्ये करण्यात आले होते. त्यानंतर या समित्यांचा कार्यकाल एक वर्षांनी संपला असता, हा कार्यकाळ पुन्हा एक वर्ष कोरोना महामारीमुळे वाढवण्यात आला होता. आता या समित्यांचा कार्यकाळ येत्या 12 जानेवारीला संपुष्टात येणार आहे. पण असे असले तरी, प्रत्यक्षात मात्र सत्तापालट झाल्यामुळे या समित्या आता अस्तित्वातच नाहीत. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून या सर्व समित्या अकार्यरत राहिल्या आहेत.
भाजपाकडून संसदीय मूल्यांची पायमल्ली- लोंढे : संसदीय मूल्यांची पायमल्ली ही लोकसभेपासून विधानसभेपर्यंत सातत्याने भाजपचे सरकार करत आहे. महाराष्ट्रात सरकारी येऊन सहा महिने झाले आहे, विधिमंडळाचे कामकाज ज्याच्यामध्ये विधानपरिषद आणि विधानसभेमध्ये आमदार काम करीत असतात. राज्यासाठी कायदे बनवणे राज्यासाठी योजना बनवणे या सगळ्या गोष्टींमध्ये त्यांची इन्व्हॉलमेंट असते. गेल्या सहा महिन्यांपासून या 29 समित्या अस्तित्वात नाहीत, कुठल्याही पद्धतीचं कामकाज होत नाही, राज्यात हुकूमशाही चालू आहे, असा थेट आरोप काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते (Congress chief spokesperson) अतुल लोंढे (Atul Londhe) यांनी केला आहे. हुकुमशाही पद्धतीने कायदे करण्याचं काम चालू आहे, ते राबवण्याचे काम चालू आहे, एकूणच राज्यात गेल्या सहा महिन्यात इडी सरकार हुकुमशाही वापरत असल्याचा आरोप लोंढे यांनी केला.
समित्यांचे गठन लवकरच - सामंत : यासंदर्भात बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे उद्योग मंत्री उदय सामंत (Industries Minister Uday Saman) यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, समित्यांची निर्मिती करणे, हा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी या संदर्भात गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि योग्य वेळ येतात विधानसभा अध्यक्ष या समित्या स्थापन करतील, अशी माहिती सामंत यांनी दिली.
