मुंबई : यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेत पाच हक्कभंग सूचना मांडल्या आहेत. हक्कभंग समिती यावर सूचनांवर कार्यवाही करते. महाविकास आघाडीचे परिषदेत मोठे संख्याबळ, दुसरीकडे राज्यातील सत्तासंघर्षाचा न्यायालयात खटला सुरू आहे. त्यामुळे समितीचे अध्यक्ष पद सत्ताधाऱ्यांकडे ठेवायचे की विरोधकांकडे द्यायचे याबाबत एकमत होत नसल्याने परिषदेत हक्कभंग समिती स्थापन करण्यास अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही.
अद्याप समितीला मुहूर्त मिळेना : राज्य विधिमंडळात विविध कामकाजासाठी 38 समित्या आहेत. त्यापैकी 29 कार्य समित्या आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांची त्यावर नियुक्ती केली जाते. संसदीय कार्यमंत्री सदस्यांच्या नावाची शिफारस करतात. विधानसभा अध्यक्ष त्यावर निर्णय घेतात. सत्ताधार्‍यांच्या या समितांवर वर्चस्व असतो. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात देखील सत्ताधाऱ्यांचा वरचष्मा राहिला होता. राज्यात सत्तापालट होताच, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विधिमंडळातील सर्व समित्या तात्काळ बरखास्त केल्या. आता अधिवेशनापूर्वी आरोप - प्रत्यारोपानंतर सरकारने विविध समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी झालेल्या आरोप - प्रत्यारोपानंतर विधानसभेत नुकतीच हक्कभंग समिती नेमली. परिषदेतील समितीला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही.
विरोधकांचे समितीवर प्रश्नचिन्ह : राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २७ फेब्रुवारी पासून सुरू झाले. यंदाच्या अर्थसंकल्पात राज्याला काय मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष असताना हक्कभंगाची सर्वाधिक चर्चा रंगली. संजय राऊत यांचे वादग्रस्त वक्तव्य आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांची तुलना देशद्रोहींशी केल्याच्या आरोपावरून हे दोन दिवस परिषदेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. सर्वपक्षीय सदस्यांनी राऊतांच्या विधानावर आक्षेप घेत, हक्कभंग समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला. विधानसभेत खासदार संजय राऊत यांच्या वक्तव्य तपासण्यासाठी १५ सदस्यांची हक्कभंग समिती स्थापन केली. भाजपचे आमदार राहुल कुल यांना अध्यक्षपदी नेमण्यात आले. तर हक्कभंगाची सूचना मांडलेल्या संजय शिरसाट, अतुल भातखळकर, नितेश राणे यांचा या समितीत समावेश करण्यात आला. विरोधकांनी यावरून सरकारला धारेवर धरत समितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला होता.
हक्कभंग समितीचा निर्णय लांबणीवर : विधान परिषदेत भाजपचे २३ आणि शिंदे सेना, रासप यांचे एक असे २५ सदस्य आहेत. तर महाविकास आघाडीतील मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेना ठाकरे गट यांचे ११, काँग्रेस ९ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १०, अपक्ष ७ असे ३७ असे संख्याबळ आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या सदस्य संख्येपेक्षा विरोधकांचे परिषदेत पारडे जड आहे. त्यामुळे समित्यांवर विरोधी पक्षचा नेत्यांची वर्णी लागू नये, अशी शिंदे सरकारने रणनीती आखली आहे. त्यामुळेच विधान परिषदेतील हक्कभंग समितीचा निर्णय लांबणीवर गेल्याचे बोलले जाते.
यानंतर समितीची स्थापना : परिषदेत हक्कभंग समितीसाठी संसदीय कार्यमंत्र्यांनी अद्याप नावे दिलेली नाहीत. नावे आल्यानंतर हक्कभंग समिती नेमली जाईल. येत्या दोन दिवसांत निर्णय घेऊ. तसेच आजवर मांडलेल्या हक्कभंग सूचना स्वतः तापासून घेत आहे. लोकप्रतिनिधींना दिलेल्या अधिकारावर गदा आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.
विधानपरिषदेत आजवर पाच हक्कभंग : राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाल्यापासून आजवर पाच हक्कभंग सूचना परिषदेत मांडण्यात आल्या. विधिमंडळात संदर्भात संजय राऊत यांनी केलेल्या विधानाबाबत हक्कभंग सूचना सत्ताधारी पक्षातून राम शिंदे यांनी मांडली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चहा पानाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्ष नेत्यांची तुलना देशद्रोही केल्यामुळे विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्र्यांविरोधात हक्कभंगाचा ठराव मांडला होता. संजय राऊत आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलेले आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी महाराष्ट्रद्रोही असा उल्लेख केल्यामुळे भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी हक्कभंग मांडला होता. आज शिवसेना आमदार अनिल परब यांनी म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद बोरीकर यांच्या विरोधात हक्कभंग आणला. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी स्थानिक पातळीवर अधिकारी बैठकीला उपस्थित राहत नसल्याचा ठपका ठेवत, हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला आहे.
हेही वाचा : Violation Against Somaiya : सोमय्या, बोरीकरांविरोधात विधान परिषदेत हक्कभंग सूचना
