मुंबई- गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमधील तिसऱ्या वर्षांमधील असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली ( missing results due to University mistake ) आहे. मुंबई विद्यापीठाकडून देण्यात आलेल्या निकाल चुकीचा लावला असल्याचा दावा, या याचिकेमध्ये केला ( students of Government Law College petitioned ) आहे. गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमधील आठ विद्यार्थ्यांनी यासंदर्भातील याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 19 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
विद्यापीठाकडून चुकीचा निकाल लावण्यात आला गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजच्या आठ विद्यार्थ्यांनी मे महिन्यात एलएलबीच्या तिसऱ्या वर्षाच्या परीक्षा दिली होती. या विद्यार्थ्यांनी असा दावा केला आहे की, विद्यापीठाकडून लावण्यात आलेल्या निकाल हा चुकीचा आहे. अभिषेक मिश्रा आणि इतर सात विद्यार्थ्यांनी वकील अजिंक्य उडाणे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. मुंबई विद्यापीठाने दिलेला निकालाला दिलासा न दिल्यास आमचे एक वर्ष वाया जाणार आहे, असे देखील या याचीकेमध्ये म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांनी यावर्षी मे-जूनमध्ये एलएलबीची परीक्षा दिली होती. विद्यापीठाने 13 ऑगस्ट रोजी परीक्षांचे निकाल जाहीर केले होता. याचिका करते विद्यार्थ्यांची नावे निकालाच्या यादीत नसल्यामुळे त्यांना धक्का बसला होता. त्यांनी त्या संदर्भातील तक्रार महाविद्यालयीन कार्यालयाकडे देखील केली ( students petitioned High Court for missing results ) होती.
हरवलेल्या निकालामुळे विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास आणि तणाव 17 ऑगस्ट रोजी विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या हॉल तिकिटाची एक प्रत गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडे दिली होती. कॉलेजनेही मुंबई विद्यापीठाला पत्र लिहून हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. विद्यार्थ्यांनी 29 ऑगस्टला विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन संचालकांना निवेदन देखील दिलेले आहे. हरवलेल्या निकालामुळे विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास आणि तणावामध्ये राहत असल्याचं देखील म्हटले आहे. निकाल मिळाला नसल्याने विद्यार्थ्यांनी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा येथे नोंदणी करता येऊ शकणार नाही. त्यामुळे त्यांना कुठल्याही वकिलांकडे तसेच लॉ फर्ममध्ये काम करता येणार नाही, असे देखील याचिकेत म्हटले आहे.
न्यायालयाने मुंबई विद्यापीठाला आठवडाभरात निकाल जाहीर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. अखिल भारतीय बार परीक्षा 2022 मध्ये बसण्याची संधी गमावू नये, म्हणून बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांना त्यांची नोंदणी करून घेण्याचे निर्देश देखील देण्यात यावे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. या याचिकेवर पुढील प्रमाणे 19 सप्टेंबर रोजी होणार( students of Mumbai Government Law College ) आहे.
