मुंबई : राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) 24 एप्रिल 2018 रोजी पंचायत राज मंत्रालयकडून भारत सरकारची एक मोठी योजना म्हणून सुरू करण्यात आली होती. संपूर्ण भारतात ग्रामीण भागात पंचायती राज व्यवस्था विकसित, मजबूत करण्यासाठी प्रस्तावित केलेली ही एक अनोखी योजना आहे. मात्र, या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात मागील तीन वर्षांमध्ये तरतूद शून्य आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत डिजिटल इंडिया कशा होतील असा प्रश्न यातून निर्माण होतो.
ग्रामपंचायतीमध्ये संगणकीकरण : पंचायत व्यवस्थेतील लोकसहभाग, पारदर्शकता, जबाबदारीचे मूलभूत व्यासपीठ म्हणून प्रभावीपणे काम करण्यासाठी ग्रामसभांना बळकट करणे. या उद्देशाने प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये संगणकीकरण संगणक, त्यासाठीच्या व्यवस्था आणि प्रशिक्षण उपलब्ध केले जाईल, असे या योजनेचा मूल गाभा आहे.
शाश्वत विकासाचे ध्येय : संविधानाच्या तत्वानुसार 'पेसा कायदा 1996' नुसार पंचायतींना अधिकार, जबाबदाऱ्या देण्यास प्रोत्साहन देणे. तसेच जागतिक पातळीवर शाश्वत विकासाचे ध्येय गाठण्यासाठी ग्रामपंचायत त्यांना विकसित करण्यासाठी करण्यासाठी पंचायत राजच्या प्रशासकीय क्षमता वृद्धिंगत करण्यासाठी ही योजना आखली गेली.
महासुलाचे स्रोत उभारण्याची क्षमता : गावच्या महत्त्वाच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर करणे. इतर योजनांशी अभिसरण यावर लक्ष केंद्रित करून सर्वसमावेशक स्थानिक प्रशासनासाठी पंचायतींच्या क्षमता वाढवणे. तसेच यासोबत जर पंचायती बळकट करायचे असतील तर पंचायतींच्या स्वतःच्या महासुलाचे स्रोत उभारण्याची क्षमता वाढवणे.
ग्रामपंचायतमध्ये संगणकीकरण जरुरी : सहभागी स्थानिक नियोजन, लोकशाही निर्णय घेणे, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व याद्वारे सुशासन, शाश्वत विकासाचे ध्येय प्राप्त करण्यासाठी पंचायतींच्या क्षमता वाढवणे अत्यावश्यक आहे. म्हणून केंद्र शासनाचा काही हिस्सा, तसेच राज्य शासनाने काही हिस्सा रक्कम देऊन प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये संगणकीकरण जरुरी आहे. त्याचे प्रशिक्षण, त्याच्या व्यवस्था उपलब्ध करण्याच उद्दिष्ट योजनेत ठेवलेल आहे.
पारदर्शक कारभार विकसित व्हावा : गावातील विकासाच्या योजना ग्रामपंचायतीमध्ये आणि ग्रामसभेमध्ये ठरवल्या जाव्यात. त्यातून पारदर्शक कारभार विकसित व्हावा हा देखील उद्देश यामध्ये आहे. मात्र, तो सफल होण्यासाठी राज्यातील संगणक संगणक प्रशिक्षण, त्यासाठीची व्यवस्था याच्यावर तरतूद नसल्यामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमता जुनाट पद्धतीचीच राहिलेली आहे. कारण संगणक वापरच तिथे नाही, संगणक व्यवस्था नाही त्याचे प्रशिक्षण नाही; त्यामुळे ते पुढे जाणार कसे असा प्रश्न यातून तज्ञ विचारत आहेत.
राज्य शासन डिजिटल इंडिया बाबत आग्रही : स्वतः केंद्र शासन व राज्य शासन डिजिटल इंडिया बाबत आग्रही आहे. सुधारित सेवा वितरण, अधिक उत्तरदायित्व मिळविण्यासाठी पंचायत स्तरावर ई-गव्हर्नन्स, तंत्रज्ञान-आधारित उपायांचा वापर वाढवणे. यावर भर दिला पाहिजे, असे केंद्र शासनाचे पंचायत राज मंत्रालय म्हणते. परंतु मागील तीन वर्षांमध्ये यासाठी म्हणजे संगणकीकरणासाठी शून्य तरतूद दिल्यामुळे ग्रामपंचायती कसे काय पुढे जातील अशा प्रश्न याबाबत काम करणाऱ्या जाणकार कार्यकर्ते, तज्ञांकडून केला जात आहे.
संगणक व्यवस्था अत्यावश्यक : यासंदर्भात महिला राजसत्ता आंदोलनाचे कार्यकर्ते, जाणकार यांच्यासोबत ईटीवी भारत वतीने संवाद साधला असता त्यांनी महत्त्वाची बाब यामध्ये मांडली. त्यांचं म्हणणं आहे की ,"ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीमध्ये संगणक जरुरी आहे येत्या काळात सांख्यिकीच्या आधारावर बऱ्याच बाबी अवलंबून राहणार आहेत. गावचा विकास वेगवान जर व्हायचा असेल तर संगणक, संगणकासाठीच्या व्यवस्था अत्यावश्यक आहे.
संगणकाशिवय गावाचा विकास नाही : डिजिटल इंडिया या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून किंवा राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियान या माध्यमातून अनेक प्रकारे जागृती आलेली आहे. संगणकाबाबत लोकांमध्ये जागृती आहे. उत्सुकता आहे. मात्र काही प्रश्न आहे. जसे की जर गेल्या तीन वर्षे यांमध्ये तरतूद शुन्य असेल, तर लोक कसे काय यामध्ये सहभागी होतील. संगणक शिक्षण घेतील शासनाने याचा तातडीने विचार करावा. प्रत्यक्ष तरतूद करायला हवी . त्याशिवाय गावचा विकास होणार नाही. गाव गतिमान होणार नाही. राज्य आणि जिल्हा स्तरावर पुरेशा पायाभूत सुविधा, सोयी आणि मानव संसाधनांसह क्षमता वाढीसाठी संस्थात्मक संरचना तयार करणे करिता पुरेशी तरतूद दरवर्षी असायला हवी. तसे झाले नाही म्हणूनच या योजनेचा फज्जा उडाला असं काही प्रमाणात दिसत आहे."
हेही वाचा - SUNDAY MUSIC STREET : संडे मॉर्निंगसाठी मरीन ड्राईव्ह बनले आहे संगीताचे डेस्टिनेशन
