मुंबई Minister Atul Save: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर आपलं उपोषण स्थगित केलंय. माजी न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली चार मंत्र्यांनी जाऊन त्यांची भेट घेतली आणि त्यांना वस्तुस्थिती समजावून सांगितली. यानंतर राज्यातील आंदोलकांनी (Maratha Community Protest) आक्रमकता आणि हिंसाचार थांबावावा यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले. त्यांच्या या निर्णयाचा सरकार म्हणून आम्ही स्वागत करीत आहोत, असे मंत्री अतुल सावे म्हणाले.
दोन महिन्यात डाटा गोळा करणार: दरम्यान, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आम्ही तीन महिन्यांचा वेळ मागितला होता. मात्र, जरांगे पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार आम्ही दोन महिन्यात आवश्यक ती कार्यवाही पूर्ण करू आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सज्जता करू अशी ग्वाही सावे यांनी दिली आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाला आवश्यक असलेला डाटा आम्ही गोळा करीत आहोत. हा डाटा येत्या दोन महिन्यात निश्चितच पूर्णपणे गोळा होईल असे त्यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणात त्रुटी नव्हत्या: मराठा आरक्षण हे उच्च न्यायालयात टिकले; मात्र सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही ते त्रुटी असल्यामुळे अशी चर्चा सुरू आहे. याबाबत विचारले असता मंत्री सावे म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आरक्षणामध्ये कोणतीही त्रुटी नव्हती. म्हणून ते आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले. सर्वोच्च न्यायालयात काही डाटा अपेक्षित होता. तोच डाटा आम्ही आता गोळा करत आहोत. त्यामुळे मराठा समाजाला निश्चितच आरक्षण मिळेल. तसेच जरांगे पाटील यांनी दोन महिन्यांची वेळ दिली आहे. म्हणजे बरोबर दोन जानेवारीला दोन महिने पूर्ण होतात. 24 तारीख ही शिंदे समितीची मुदत संपण्याची तारीख आहे; मात्र तारखांचा असा कोणताही घोळ नाही असेही ते म्हणाले.
कुणबी प्रमाणपत्र राज्यव्यापी करण्याबाबत निर्णय: राज्यात कुणबी अशा नोंदी आढळलेल्या मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सरकारने सुरू केली आहे. राज्यातील सर्व मराठा समाजाच्या नोंदी तपासून त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा सरकार निश्चित विचार करेल असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा:
