Maratha Reservation Deadline : मराठा आरक्षणाच्या अंतिम तारखेबाबत घोळ

मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षणासाठी २४ डिसेंबर तर मुख्यमंत्री यांनी २ जानेवारी मराठा आरक्षणासाठी मुदत सांगितली. यामुळे मराठा आंदोलकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. यानंतर पुन्हा सरकारचे शिष्टमंडळ जरांगेंची भेट घेणार आहे.

मुंबई - मराठा आरक्षणाबाबत मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या पाठपुराव्याला साथ देत गुरुवारी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. सरकार जर सरसकट मराठा समुदायाला आरक्षण देत असेल, तर आम्ही त्यांना वेळ देण्यासाठी तयार आहोत. म्हणून वेळ घ्या. पण सरसकट आरक्षण द्या, असं सांगत त्यांनी सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंतची डेडलाईन दिली. परंतु मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या विषयावर बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी सरकारला २ जानेवारीपर्यंत वेळ दिला असल्याचं सांगितल्याने तारखेबाबत नवीन घोळ निर्माण झाला आहे.

आणखी वेळ कशाला द्यायचा - ९ दिवसांपासून उपोषणावर बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची मनधरणी करण्यासाठी चार मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ निवृत्त न्यायाधीश यांच्यासह आंतरवली सराटी येथे पोहोचले होते. यावेळी खुद्द कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी जरांगे पाटलांना २ जानेवारीपर्यंत वेळ देण्याची विनंती केली. परंतु जरांगेंनी ३ तास चाललेल्या चर्चेअंती त्यांना २४ डिसेंबरपर्यंतच वेळ दिला आहे. त्यानंतर एक दिवससुद्धा देणार नाही, असं स्पष्ट केलं होतं. तसंच यापूर्वीच ४० दिवस दिलेले असताना आणखी वेळ कशाला द्यायचा, असा प्रश्न उपस्थित केला. तुम्ही सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण देत असल्यानं सरकारला आणखी ५० दिवस देत असल्याचं सांगितलं होतं.

२ जानेवारीपर्यंत वेळ दिला - मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंतची वेळ दिली आहे. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाबाबत २ जानेवारीपर्यंत वेळ दिला असल्याचं सांगितल्यानं मोठा घोळ निर्माण झाला आहे. तसंच या काळामध्ये जास्तीची कामं करुन नोंदी असणाऱ्यांना कुणबी दाखले दिले जातील, असंही म्हटलं आहे.

शिवसेनेच्या १६ अपात्र आमदारांचा निर्णय ३१ डिसेंबरपर्यंत येणार आहे. हे सरकार ३१ डिसेंबर पूर्वीच कोसळणार असल्याकारणानं जरांगे पाटील यांनी २ जानेवारीपर्यंत अवधी दिला आहे- ठाकरे गटाचे नेते तथा खासदार संजय राऊत

मुख्यमंत्र्यांचा गैरसमज - मुख्यमंत्री आणि जरांगे पाटील यांच्या वेगवेगळ्या तारखांमुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. मराठा आरक्षणाकरता खरा अल्टिमेटम कोणता? असा सर्वांना प्रश्न पडला. जरांगे पाटील हे छत्रपती संभाजीनगरमधील हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत आहेत. याबाबत बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी स्वतः सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंत वेळ दिला असल्याचं सांगितलं आहे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री यांची काही चूक झाली असेल. दोन महिन्याचा अवधी नोव्हेंबर व डिसेंबर असा आहे. म्हणून त्यांनी २ जानेवारी असं चुकून सांगितलं असेल. परंतु डिसेंबरचा पूर्ण महिना नसून फक्त २४ डिसेंबर पर्यंतच अवधी आहे, असंही जरांगे पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केलं.

दोन महिन्याचा अवधी दिला - या विषयावर बोलताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले आहेत की, आमची गुरुवारी सविस्तर चर्चा झाली. जरांगे पाटील यांनी सर्व गोष्टी मान्य केलेल्या आहेत. त्यासाठी पुन्हा सोमवारी किंवा मंगळवारी शिष्टमंडळ त्यांना भेटणार आहे. त्यांनी दोन महिन्याची मुदत दिली आहे. मराठा समाज शांततेनं काम करत असताना आक्रमकता कोण दाखवत आहे? हे सुद्धा तपासलं जाणार आहे. आंदोलक हे शांततेनं आंदोलन करत होते. मुख्यमंत्र्यांनी गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचा-