मुंबई : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यां हातून आता शिवसेनेचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह गेले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने याबाबतचा आदेश शुक्रवारी दिला. निवडणूक आयोगाच्या निकालात शिवसेनेचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह हे एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिले गेले आहे. या विरोधात उद्धव ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे अशी माहिती उद्धव ठाकरे यांनी दिल्याची समोर आली होती. यानंतर आता एकनाथ शिंदे गटाने सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने आव्हान दिल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे ऐकूण एकतर्फी सुनावणी घेऊन नये. कोणताही आदेश संपूर्ण पडताळणी केल्याशिवाय देऊ नये. एकनाथ शिंदे गटाची बाजूही ऐकून घ्यावी, अशी विनंती कॅव्हेटद्वारे न्यायालयाला करण्यात केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे संकेत : निवडणूक आयोगाचा निकाल शुक्रवारी आल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे संकेत दिले होते. त्यानंतर शनिवारी दुसऱ्याच दिवशी मातोश्रीबाहेर उद्धव ठाकरे यांनी सभा घेतली. यावेळीही त्यांनी आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे म्हणत अधोरेखीत केले. सोमवारी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात याचिका उद्धव ठाकरे यांच्यांकडून दाखल केली जाणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी शिंदे गटातर्फे कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका ठाकरे गटाने दाखल केली तरीही त्यावर एकतर्फी सुनावणी घेऊन कोणताही आदेश जारी करू नये, आमचीही बाजू ऐकली जावी असे या अर्जात एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.
कॅव्हेट म्हणजे नक्की काय? : जर एखादे प्रकरण न्यायालयात येण्याची शक्यता असेल तर पक्षकार कॅव्हेट दाखल करू शकतात. कॅव्हेटमध्ये आपण आपली बाजू, म्हणणे मांडू शकतो. तशी संधी द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाकडे करू शकतो. जर प्रकरण न्यायालयात गेले तर आणि कॅव्हेट दाखल केल्यास भविष्यात येणाऱ्या प्रकरणात पक्षकाराला आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी सर्वोच्च न्यायालयात दिलीच जाते. ज्यामुळे दोन्हींकडील बाजू ऐकूनच निकाल दिला जातो. कॅव्हेट दाखल हे सिव्हिल प्रोसिजर कोड 148 अ च्या अंतर्गत दाखल केले जाते. कॅव्हेट दाखल केल्यावर संबंधित प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय कसल्याही प्रकारची थेट सुनावणी टाळते. त्याच्याशी संबंधित असणाऱ्या पक्षकाराची बाजू ऐकून घेतली जाते. ती एकून घेतल्याशिवाय न्यायालय त्याबाबतचा कोणताही निर्णय गेत नाही. त्याशिवाय घेण्यात आलेला कोणताही निर्णय थेट स्थगित करू शकत नाही. अशा या पद्धतीलाच कॅव्हेट असे म्हटले जाते.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु : सर्वोच्च न्यायालयात आठ महत्त्वाच्या मुद्द्यांसह अन्य १६ आमदारांच्या अपात्रेचा मुद्दा आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारपासून पुन्हा नियमित सुनावणी पार पडणार आहे. त्यापुर्वीच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचे आणि त्याचे चिन्ह याबाबत निकाल दिला. शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल लागला.
