मुंबई : राज्य शासनाकडून जून २०२१ मध्ये मराठा आरक्षण पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आमचे सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. त्यासाठी गरज पडल्यास पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले तरी जाऊ. त्यासाठी लागेल ते करू, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर दिली आहे. मराठा आरक्षण रद्द झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल करण्यात आलेली होती.
कायदेशीर बाबींवर काम : ही याचिका न्यायालयाने गुरूवारी फेटाळल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावर भाष्य केले होते. तसेच फेरविचार याचिकेमध्ये आधीचा निर्णय रद्द होणे, हे फार कठीण असते. मात्र माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले समितीच्या अहवालातील सूचनानुसार राज्य सरकार कायदेशीर बाबींवर काम करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयातसुद्धा टिकेल, अशा पद्धतीने मराठा आरक्षण दिले जाईल, असेही एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत.
मुख्यमंत्री अलर्ट मोडवर : त्या अनुषंगाने मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री आता अलर्ट मोडवर आले आहे. सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी आज तातडीने बैठक बोलावली आहे. मराठा आरक्षण समितीतील महत्त्वाचे नेते आणि ठराविक मंत्र्यांना देखील तातडीने मुंबईत बोलावल्याची माहिती समोर येत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या मुद्द्यावर संपूर्ण बाबींचा आढावा घेणार आहेत. मुख्यमंत्री आज संपूर्ण दिवसभर सह्याद्री या सरकारी अतिथी गृहात आहे. त्यांचे दिवसभर बैठकांचे सत्र सुरू असणार आहे, यातच ही महत्त्वाची बैठक ते घेणार आहेत.
मंत्री मुंबईत दाखल होण्यास निघाले : दुपारी १ वाजता सह्याद्री अतिथीगृहात ही बैठक होणार आहे. या बैठकीला मंत्री उदय सामंत, मंत्री शंभूराज देसाई यांच्यासोबत इतरही महत्त्वाचे नेते उपस्थित असणार आहेत. या बैठकीविषयी बोलताना मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, मराठा आरक्षणासाठी जे करावे लागेल ते करण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी दर्शवली आहे. मी सुद्धा मुंबईला निघालो आहे. आम्ही आपले महत्त्वाचे कार्यक्रम सोडून मुंबईला निघालो आहोत. काहीही झाले तरी मराठा बांधवांच्या पाठीशी शिंदे फडणवीस सरकार आहे. या बैठकीसाठी सर्व नेते मुंबईसाठी रवाना झाले आहेत, असेही शंभूराज देसाई म्हणाले.
