मुंबई : चंदा कोचर या आयसीआयसीआय बँकेच्या प्रमुख पदी असताना त्यांनी व्हिडिओकॉन कंपनीला बेकायदेशीररित्या 3250 कोटी रुपयांचे कर्ज दिल्याप्रकरणी त्यांच्यावर खटला सुरू आहे. मात्र त्या आता निवृत्त झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांनी आता निवृत्ती नंतरचा लाभ मिळावा असा दावा केला होता. परंतु तो दावा उच्च न्यायालयाने आज नाकारला. आधीच्या एकलखंड पिठाच्या मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील असाच निर्णय दिला होता. त्या निर्णयाला पूर्ण खंडपीठाने आज कायम ठेवत चंदा कोचर यांना दिलासा नाकारला आहे.
ईडीने केली कारवाई : या घोटाळ्यात चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांचादेखील हात असल्याचे तपास यंत्रणांनी उघडकीस आणले होते. तपास यंत्रणांनी आयसीआयसीआय बँकेचे माजी सीईओ दीपक कोचर आणि आयसीआयसीआय बँकेच्या तत्कालीन प्रमुख चंदा कोचर यांनी संगनमत करून आर्थिक गैरव्यवहार केला असून त्यांनी व्हिडिओकॉन कंपनीचे मालक वेणुगोपाल धूत यांना बेकायदेशीररित्या 3250 कोटी रुपयांचे कर्ज दिल्याचे पत्राद्वारे तत्कालीन पंतप्रधानांना कळवले होते. याबाबत सेबीचे अध्यक्ष तसेच आरबीआयचे अध्यक्ष यांना देखील पत्राद्वारे कळवण्यात आले होते. ही सर्व माहिती आयसीआयसीआय बँकेचे भागधारक अरविंद गुप्ता यांनी कळविली होती. त्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने या प्रकरणी दीपक कोचर आणि चंदा कोचर यांना अटक केली होती.
उच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले : या संदर्भात खटल्याची सुनावणी सध्या सुरू आहे. परंतु खटला सुरू असतानाच, बँकेने माझे निवृत्तीनंतरचे लाभ मला द्यावे, तो माझा हक्क आहे, असा अर्ज चंदा कोचर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातकेला होता. परंतु त्यावेळेला एकल खंडपीठाने त्यांचा अर्ज नाकारला आणि त्यांना निवृत्तीनंतरचे लाभ मिळणार नाही, असे सांगितले. यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातील पूर्ण खंडपीठाकडे पुन्हा याचिका दाखल केली. परंतु त्यावर झालेल्या सुनावणीमध्ये आधीच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले गेले आणि चंदा कोचर यांना निवृत्तीनंतरचा लाभ मिळू शकत नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले.
