मुंबई : राज्यामध्ये एक लाखपेक्षा अधिक अंगणवाडी सेविका कार्यरत आहे. तसेच हजारो मदतनीस देखील त्यांच्यासोबत अंगणवाडीमध्ये काम करतात. शून्य ते सहा वयाच्या बालकांना आणि गरोदर माता तसेच स्तनदा माता यांना आरोग्य आणि पोषण आहार या प्रकारच्या सेवा अंगणवाडी केंद्रामधून दिल्या जातात. त्यासाठी शासन बारावी पास झालेल्यांची अंगणवाडीसाठी मदतनीसांची भरती करणार होते. याला अंगणवाडी संघटनेने न्यायालयात आव्हान दिल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने अखेर शासनाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
दहावी पास निकष बदलला : अंगणवाडी कर्मचारी महासभा आणि अंगणवाडी कर्मचारी संयुक्त समितीचे असे म्हणणे आहे की, 20 वर्षापासून आणि तीस वर्षापासून हजारो मदतनीस अंगणवाडी केंद्रात काम करत आहे. त्या बालकांना पोषण आहार देतात. बालकांना अनौपचारिक शिकवण्याच्या कामांमध्ये मुख्य सेविकेला मदत करत असतात. त्यांच्यासाठी पूर्वी सातवी पास हे निकष होते. नंतर ते वाढवले गेले. आता अचानक महाराष्ट्र शासनाने दहावी पास निकष असताना ते बदलून बारावी उत्तीर्ण असावे, असा नवीन निकष फेब्रुवारी महिन्यात केला. त्यामुळे याला आव्हान देणे जरुरी होते, असे अंगणवाडी कर्मचारी महासभेने याचिकेमध्ये नमूद केले.
निकष शासनाने का बदलला : याचिकेमध्ये हा देखील आरोप करण्यात आला की, शासनाने अनेक वर्षांपासून अंगणवाडी सेविका, मदतनीस असे त्यांचे पद रिक्त ठेवले गेले. त्याचे कारण शासनानेच खरंतर जनतेला सांगितले पाहिजे. मात्र बारावी पासच्या निकषामुळे त्यात अधिकच भर पडली. त्यामुळे भरती होत असेल, तर आधी ज्यांनी वीस ते तीस वर्षे सेवा केलेली आहे, त्यांचे काय? मदतनीस यांना बारावीऐवजी दहावी निकष होता. तो शासनाने का बदलला? असा सवाल अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये केला.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची बाजू : ज्येष्ठ वकिल अ‍ॅड. गायत्री सिंग यांनी याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी एस पटेल आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडताना नमूद केले की, 2 फेब्रुवारी 2023 चा शासन निर्णय हा अंगणवाडी मदतनीस यांच्या दृष्टीने अन्यायकारक ठरतो असे त्यांचे म्हणणे आहे. आधीचा इयत्ता दहावी उत्तीर्ण असेल तरी अंगणवाडीमध्ये मदतनीस यांना कामावर घेतले जात होते. आता तो निकष बदलून बारावी असा करण्यात आला आहे. त्यामुळे तीस वर्ष काम केलेल्या हजारो अंगणवाडी मदतनीस यांचे काय? नवीन भरती होणार असेल तर या 12 वी निकषामुळे ज्यांना शिक्षणात घेता आले नाही, पण मदतनीससाठी इच्छूक आहे, त्यांना काम मिळणार नाही.
शासनाच्या निर्णयाला स्थगिती : मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी एस पटेल यांनी सरकारी पक्ष आणि अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने दोन्ही भूमिका ऐकून घेतल्या. त्याबाबत टिपणे नोंदवून घेतली. तसेच 17 एप्रिल 2023 रोजी याची पुढील सुनावणी निश्चित केली. यासंदर्भात अंगणवाडी कर्मचारी सभेच्या नेत्या अ‍ॅड. निशा शिवूरकर यांनी ईटीव्ही भारतसोबत संवाद साधला. त्या म्हणाल्या की, एकतर शासनाने 2 फेब्रुवारी 2023 रोजी हा शासन निर्णय जारी केला. त्यामध्ये भरतीच्या संदर्भातील निकष दहावीवरून बारावी केले आहे. त्यामुळे ज्यांचे सामाजिक आर्थिक परिस्थितीने शिक्षण झालेच नाही. ज्या वीस पंचवीस वर्ष कार्यरत आहेत त्यांचे काय? त्या मदतनीस काय करणार? त्यामुळे आम्हाला शासनाच्या निर्णयाला आव्हान द्यावे लागले. अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने शासनाच्या या निर्णयाला स्थगिती दिलेली आहे.
हेही वाचा : Anganwadi Sevika: अंगणवाडी सेविकांना 20 टक्के पगार वाढ, तरीही विरोधकांचा सभा त्याग
