मुंबई Bombay High Court : शासनाने 2005 मध्ये नियम केला की अंगणवाडी सेविकासाठी (Anganwadi Sevika) आठवी उत्तीर्ण झालेले पाहिजे. परिणामी 2005 च्या आधी आणि आठवी पेक्षा कमी शिकलेल्या सेविका यांना त्याचा फटका बसला आहे. पुण्यातील 6 सेविकांनी याबाबत खटला दाखल केला. त्यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
सेविकांना मदतनीस पदावर खाली आणलं : पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील सहा अंगणवाडी सेविका यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये 17 वर्षापासून खटला दाखल केलेला होता. त्यांची मागणी अशी होती की, 1992 च्या शासन निर्णयानुसार त्या नियुक्त झालेल्या होत्या. 1992 चा शासन निर्णय असं म्हणतो की, आठवीपेक्षा कमी शिक्षण झालेलं असेल तर त्या व्यक्ती सेविका होतात. परंतु 2005 पासून आम्हाला पदावरून खालच्या पदावर आणलं गेलं.
सेविकांना वेतन देखील कमी : अंगणवाडी सेविकांच्या वतीनं वकील राजाराम बनसोडे यांनी मुद्दा मांडला की, 1992 पासून शासनाच्या नियमानुसार यांना नियुक्ती मिळालेली आहे. पुणे जिल्ह्यात त्या अनेक वर्ष कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती वैध आहे. 2005 नंतर देखील त्यांची नियुक्ती कायम राहते. म्हणून वेतन आणि फरक दोन्ही त्यांना दिलं पाहिजे.
शासनाची भूमिका : प्रशासनाच्या वतीनं महिला बाल विकास विभागाच्या वकील भेंडे यांनी सांगितलं की, जरी 1992 चा शासन नियम असेल तरी, 2005 पासून शासनाने आठवी उत्तीर्ण असलेल्याच व्यक्ती अंगणवाडी सेविका होऊ शकतात, असा नियम केलेला आहे. त्यामुळे यांना त्याचा लाभ मिळू शकत नाही.
जुन्या निर्णयाची वैधता कायम : अंगणवाडी सेविकांच्या वतीनं बाजू मांडणारे वकील राजकुमार बनसोडे यांनी मुद्दा मांडला की, 2007 मध्ये ज्युलिओ रिबेरो यांनी शासनाच्या त्याबद्दलच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळेच या अंगणवाडी सेविकांचा मुद्दा वैध ठरतो. 2021 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानेच अंगणवाडी सेविकांच्या बाजूने निकाल दिला होता. तरीही शासन त्याचं पालन करत नाही.
वकिलांची प्रतिक्रिया : वकिलांनी सांगितलं की, 1992 च्या शासन नियमानुसार यांची नियुक्ती झाली. 2005 मध्ये नवीन निर्णय आला. त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की, आठवीपेक्षा कमी शिकलेल्या व्यक्ती अंगणवाडी सेविका म्हणून चालणार नाही. त्यामुळे यांना मदतनीस म्हणून पदावर ढकललं. यांचा हक्क नाकारला गेला. उच्च न्यायालयाने आदेश पारित केला की, त्यांची नियुक्ती देखील वैध आहे. वेतन व फरकाची रक्कम देखील यांना दिली पाहिजे. 10 नोव्हेंबरच्या आत शासनाला याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सेविका काय म्हणाल्या : अंगणवाडी सेविका मनुताई धुमाळ म्हणाल्या की, 17 वर्षापासूनचा आमचा लढा आज अखेर यशस्वी झाला. शासनाला उच्च न्यायालयाने आदेश दिले. आम्हाला न्याय मिळाला. यामुळे हजारो अंगणवाडी सेविकांना आता हा पथदर्शक निकाल म्हणून ठरलेला आहे.
हेही वाचा -
