मुंबई : अंमलबजावणी संचालनालयाच्यावतीने आमदार हसन मुश्रीफ यांना समन्स जारी केले होते. त्यानंतर पुन्हा मुश्रीफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर त्यांना दोन आठवड्याचा दिलासा न्यायालयाने दिला आहे. तर, ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांच्या संदर्भातील कारवाईची स्थगिती देखील मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली आहे. त्यांना देखील सोमवारपर्यंत न्यायालयाने दिलासा दिला आहे.
ईडीचा विनाकारण त्रास : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्या संदर्भातील विविध नोंदवलेले गुन्हे, त्या अनुषंगाने अंमलबजावणी संचालनाल्याने त्यांना नोटीस बजावली होती. त्या नोटीसीमध्ये त्यांना 13 मार्च 2023 रोजी मुंबईच्या ईडी कार्यालयामध्ये हजर राहण्याची सक्ती केली होती. या संदर्भात त्यांच्या वकिलांनी उपस्थित राहत चौकशीला सहकार्य केले. मात्र, आज त्यांनी मुश्रीफ यांची बाजू उच्च न्यायालयामध्ये मांडली. त्यात न्यायालयाने त्यांची बाजू मान्य केली. ज्येष्ठ अधिवक्ता आबाद फोंडा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये हसन मुश्रीफ यांची बाजू मांडताना न्यायालयाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निवाड्यांची आठवण करून दिली. तसेच काही दाखले देखील त्यांच्या पुढ्यामध्ये मांडले. त्यांनी विधान केले की, अंमलबजावणी संचलनालय विनाकारण त्रास देत आहे.
न्यायालयाच्या निकालाची ईडीकडून अवमानना : जसे की तीनच दिवसांपूर्वी आपल्याच खंडपीठाने हसन मुश्रीफ यांना दिलासा दिलेला आहे. अटक कोणत्याही स्वरूपात करू नये. चौकशी सुरू राहील, पण त्या निकालाची अवमानना ईडी करत असल्याचे यांचे म्हणणे होते. ज्येष्ठ अधिवक्ता आबाद फोंडा यांनी हा देखील मुद्दा उपस्थित केला की ,जो गुन्हा अनुसूचित झालेलाच नाही, त्या गुन्ह्यासाठी पुन्हा पुन्हा कारवाई का? म्हणजेच विनाकारण हसन मुश्रीफ यांना यामध्ये गोवण्याचा विचार ईडी कडून दिसत आहे.
मुश्रीफ यांच्यावर कारवाई करु नका : तर सरकारी पक्षाच्या वकिलांनी ही कारवाई नियमानुसार उचित आहे. त्यामुळे त्यांना कोणतेही संरक्षण देता कामा नये. त्यांनी तपासात सहकार्य केलेले नाही; अशी बाजू मांडली. मात्र, हसन मुश्रीफ यांचे वकील आबाद फोंडा यांनी मात्र, या त्यांच्या मनावर आक्षेप घेतला. विविध न्यायालयांचा दाखला देत यांच्यावर होणारी कारवाई ही नियमानुसार नाही. याचे कारण तीन ते चार दिवसांपूर्वी याच उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिलेला असतानाही पुन्हा त्यांना समन्स पाठवण्याचे कारण काय असा सवाल उपस्थित केला. दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर दोन आठवड्याचा दिलासा हसन मुश्रीफ यांना दिलेला आहे. तसेच जामीन मिळण्यासाठी हसन मुश्रीफ हे अर्ज करू शकतात. तोपर्यंत हसन मुश्रीफ यांच्यावर कोणतीही कारवाई करू नये असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्विखंडपीठाने म्हटले आहे.
सरकारी पक्षाच्या कारवाईवर सवाल : उद्धव ठाकरे गटाचे नेते, आमदार अनिल परब यांच्या संदर्भात दोन गुन्हे नोंदवले गेले होते. त्याबाबत त्यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी सरकारी पक्षाच्या कारवाईवर सवाल उपस्थित केले. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्विखंड पिठासमोर बाजू मांडताना म्हटले आहे की, पर्यावरण विभागाने जी तक्रार केलेली आहे. त्यामध्येही जे आरोप केलेले आहेत तेच आरोप जी दुसरी एफआयआर अनिल परब यांच्या विरोधात नोंदवलेली आहे; त्यात देखील एक सारखेपणा आढळत आहेत. जेव्हा एकाच घटनेच्या संदर्भात दोन दोन असे गुन्हे नोंदवले जात आहेत. तेव्हा राज्यघटनेच्या तत्वाच्या आधारे हे न्यायोचित ठरत नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निवाडे पाहिले असता हे उचीत ठरत नाही. परब यांना या संदर्भात संरक्षण मिळाले पाहिजे असे त्यांनी म्हटले.
अनिल परब यांना मोठा दिलासा : सरकारी पक्षाचे वकील अनिल यु सिंग यांनी अनिल परब यांनी बेकायदा रिसॉर्ट संदर्भातले बांधकाम केलेला आहे. त्या संदर्भात जो गैर कारभार झालेला आहे .त्याबाबतची उचित कारवाई नियमानुसार सुरू आहे. परंतु सरकारी पक्षाच्या वकिलांच्या मांडणीनंतर ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी अनिल परब यांची बाजू मांडली. की कलम 420 अंतर्गत जो गुन्हा नोंदवलेला आहे, तो निराधार आहे. त्याचे कारण खालच्या न्यायालयाने त्याबाबत तो नाकारला आहे. याची आठवण मुंबई उच्च न्यायालयाला त्यांनी करून दिली. त्यामुळे या प्रकरणात देखील आता सोमवार पर्यंत आमदार अनिल परब यांना मोठा दिलासा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वतीने देण्यात आलेला आहे . त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई तोपर्यंत होणार नाही ही सुनावणी पुन्हा सोमवारी होईल.
