मुंबई : मनी लॅन्डरिंग केसबाबत ईडीच्यावतीने जेट एयरवेजचे पूर्व प्रमुख नरेश गोयल आणि त्यांची पत्नी अनिता गोयल यांच्या विरोधात तक्रारीची दखल घेत तपास सुरू करण्यात आला होता. मात्र हा सुरू असलेल्या तपासाता क्लोजर रिपोर्ट पोलिसांनी सादर केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण व न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्या खंडपीठाने तपास थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. नरेश गोयल आणि पत्नी अनिता गोयल यांनी त्याबाबतची विनंती केली आहे. परिणामी ईडीलाही आता त्या आदेशाचे पालन करणे भाग आहे.
राजेंद्रन नेरुपारंबिल यांची तक्रार : अनुभवी वकील रवि कदम तसेच प्रख्यात वकील आबाद पोंडा यांनी बाजू मांडत असे म्हटले की, ईसीआईआर तपासणी जर ईडीला करायची असेल तर गुन्हा घडलाच पाहिजे असे आवश्यक नाही. हे न्यायालयाने लक्षात घ्यावे. त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की एमएमआर मार्ग पोलिसांनी तक्रार दाखल झाल्यावर पोलिसांनी सी समरी अहवाल दाखल केला होता. राजेंद्रन नेरुपारंबिल हे अकबर ट्रॅव्हल्स ऑफ इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे मुख्य वित्तीय अधिकारी होते. त्यांनी जेट एअरवेज आणि गोयल यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीची चौकशी केल्यानंतर एमआरए मार्ग पोलिसांनी 9 नोव्हेंबर रोजी क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता.
आर्थिक संकटाची माहिती असूनही पैसे दिले : 2018-19 मध्ये जेट एअरवेजने अकबर ट्रॅव्हल्स ऑफ इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडला 46 कोटी 5 लाख रुपयांची देणगी दिल्याचा आरोप नेरुपा रंबिलने केला होता. एप्रिल 2019 मध्ये ऑपरेशन्स बंद करणाऱ्या आणि जवळपास 8,500 कोटी रुपयांचे कर्ज जमा करणाऱ्या एअरलाइनला आलेल्या आर्थिक संकटाची माहिती होती. मात्र आर्थिक संकटाची माहिती असूनही गोयल यांनी अकबर ट्रॅव्हल्स ऑफ इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड व्यवसायात गुंतवले होते. असा आरोप त्यांनी पुढे केला होता. त्या आरोपानंतर ईडीने तपास सुरू केला होता.
ईडीने दाखल केलेली याचिका फेटाळली : वकिलांनी पुढे हे सादर केले की ईडीने दाखल केलेली याचिका देखील फेटाळण्यात आली होती. आणि उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाची पुष्टी देखील केली आहे. त्यामुळे इडीला इसीआयआर रद्द करावा लागेल. गोयल यांच्या वकिलांनी पार्वती कोल्लूर आणि इतर विरुद्ध राज्य अंमलबजावणी संचालनालय आणि विजय मदनलाल चौधरी आणि इतर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया आणि इतर मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा हवाला देऊन पीएमएलए केस रद्द करण्याची मागणी केली.अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने ईडीचा तपास थांबवला.
हेही वाचा :Chapra crime news : वाळू माफियांनी केला खाण निरीक्षकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न
