मुंबई : राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकारची बारा आमदारांबाबत धाकधूक वाढली आहे. आमदार विकास निधी वाटप होत असताना ज्या पद्धतीने कायदे आणि नियम यानुसार प्रक्रिया राबवली पाहिजे, ती तशी राबवली जात नसल्याचे रवींद्र वायकर यांनी आज पुन्हा आपल्या नव्याने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मांडले होते. मागील सुनावणी वेळी सरकारला उच्च न्यायालयाने 'याबाबत तपशीलासह नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर करा' असे सांगितले होते. आज झालेल्या सुनावणीमध्ये शासनाने कोणते प्रतिज्ञापत्र आणले आहे, ते सादर करण्यात सांगितले. मात्र त्यावर आमदार रवींद्र वायकर यांच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. परंतु न्यायालयीन खटले प्रचंड असल्यामुळे ही सुनावणी आज तहकूब केली.
पार्श्वभूमी : आमदार रवींद्र वायकर यांनी काही तपशील देखील याचिकांमध्ये सादर केलेला आहे. त्यांनी म्हटलेले आहे की, म्हाडाकडून मागासवर्गीय क्षेत्र आणि इतर क्षेत्र यासाठी 2022-23 या वर्षातील जो निधी वाटप केला गेलेला आहे. त्यामध्ये देखील दुजाभाव झालेला आहे. त्यात त्यांनी म्हटलेले आहे की, झोपडपट्टी पुनर्वसनाकरिता निधी वाटप निर्णय केला गेला आहे. या निधी वाटपामध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना झुकते माप दिले गेल्याचे रवींद्र वायकर यांनी आपल्या याचिकेमध्ये म्हटलेले आहे.
मागील सुनावणीमधील महत्त्वाचे मुद्दे : मात्र, या आरोपात तथ्य नाही, असे अधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. जिल्हा विकास निधी समिती प्रत्येक जिल्ह्यात आहे. त्यात सर्व लोकप्रतिनिधी असतात. त्याठिकाणी प्रस्ताव सादर केला जातो. विकास निधी मंजूर फेब्रुवारी 2022 मध्ये मंजूर केला गेला आहे. त्यावेळी कोणीही आक्षेप घेतला नाही. सुनील राणेंना अधिकचा निधी दिला गेला आहे का? असा देखील प्रश्न न्यायालयासमोर उपस्थित झाला होता. आजच्या अल्पशा सुनावणीमध्ये आज न्यायालयीन कामकाज भरपूर असल्यामुळे ही सुनावणी 4 जुलै पर्यंत तहकूब केली. मात्र या स्थगितीमुळे आता सत्ताधारी आमदारांना तातडीने मिळणारा आमदार विकास निधीला देखील करकचून ब्रेक लागला आहे.
हेही वाचा :
