मुंबई : आयसीआयसीआय बँक व्हिडिओकॉन कर्ज घोटाळा प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) सीबीआयच्या कारवाई विरोधातील कोचर दांपत्य यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज निर्णय देण्यात आला (ICICI Bank Videocon loan scam case) आहे. आज मुंबई उच्च न्यायालयाने ही अटक बेकायदेशीर ठरवत चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. 1 लाखाच्या जातमुचलक्यावर सोडण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने दिले आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर कोचर यांच्या याचिकेवर असे निरीक्षण नोंदवले ( release of former ICICI CEO Chanda Kochhar ) की, आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी सीईओ आणि एमडी चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांना झालेली अटक ही अटक सीआरपीसीच्या 41A च्या आदेशानुसार नाही, असे सांगत त्यांना तरुंगातून मुक्त करावे असे न्यायालयाने आदेश सुनावताना (decision on petition of Kochhar couple) सांगितले.
जातमुचलक्यावर जामीन : कोर्टाने 1 लाखाच्या जातमुचलक्यावर जामीन दिलेला आहे. सीबीआयने केलेली अटक ही बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले. ही अटक सीआरपीसीच्या 41A च्या आदेशानुसार नसल्यामुळे त्यांना मुक्त केल्याचे न्यायालयाने सांगितले, अशी माहिती चंदा कोचर यांचे वकील अमित देसाई यांनी दिली.
कारवाईचे समर्थन : कोटय़वधी रुपयांच्या कथित कर्ज गैरव्यवहार प्रकरणात चंदा कोचर व त्यांचे पती दीपक कोचर यांना सीबीआयने 24 डिसेंबरला अटक केली. सीबीआयने केलेली ही कारवाई बेकायदा असल्याचा दावा करीत कोचर दांपत्याने उच्च न्यायालयात धाव (ICICI Bank Videocon loan scam) घेतली होती. याप्रकरणी मागील सुनावणी वेळी न्यायालयाने सीबीआयला उत्तर सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार शुक्रवारी झालेल्या सुनावणी वेळी सीबीआयने आपल्या कारवाईचे समर्थन केले. तथापि कोचर दाम्पत्याला कायद्याचे उल्लंघन करीत अटक केली गेल्याचा दावा अ‍ॅड. विक्रम चौधरी आणि अ‍ॅड. अमित देसाई यांनी केला. याच वेळी मुलाच्या लग्नासाठी अंतरिम दिलासा देत तातडीने कारागृहातून सुटका करण्याची विनंती कोचर दांपत्यातर्फे करण्यात आली. सर्व युक्तिवाद ऐकून घेत न्यायालयाने निकाल राखून (Bombay High Court allows release) ठेवला.
काय आहे प्रकरण : आयसीआयसी बँक लोन घोटाळा प्रकरणात सीबीआयने आयसीआयसी बँकेच्या माजी एमडी चंदा कोचर, दीपक कोचर, व्हिडिओकॉन ग्रुपचे वेणूगोपाल धूत यांच्यासह न्यूपॉवर रिन्यूएबल्स, सुप्रीम एनर्जी, व्हिडिओकॉन इंटरनॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आणि व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रिज लिमिटेड यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे. त्यामध्ये भारतीय दंड संहितेतील गुन्हेगारी कटाचे कलम तसेच आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंध कायद्यातील कलमे लावण्यात आली ( release of former ICICI CEO Chanda Kochhar) आहेत.
कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक : व्हिडिओकॉन ग्रुपला 2012 मध्ये आयसीआयसीआय बँकेकडून 3 हजार 250 कोटी रुपयांचे कर्ज मिळाले होते. त्यानंतर या कंपनीचे प्रवर्तक वेणूगोपाल धूत यांनी न्यूपॉवर कंपनीत कथिक कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. आरोपींनी इतरांसोबत गुन्हेगारी कट रचून खासगी कंपन्यांना कर्जे मंजूर केल्याचा आरोप आहे. यातून आरोपींनी आयसीआयसीआय बँकेची फसवणूक केल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे. या प्रकरणी सीबीआयने 2019 मध्ये एफआयआर दाखल केला होता. न्यूपॉवर ही कंपनी दीपक कोचर यांनी स्थापन केली असून कर्जाच्या या व्यवहारांतून कोचर दाम्पत्याला लाभ झाल्याचे सांगितले जाते. चंदा कोचर यांनी आयसीआयसीआय बँकेचे सीईओ व एमडी पद ऑक्टोबर 2018 मध्ये सोडले होते. चंदा कोचर यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून बेकायदा पद्धतीने व्हिडिओकॉन ग्रुपला कर्ज मंजूर केल्याचे सीबीआयने म्हटले (ICICI Bank Videocon loan scam case decision) आहे.
