मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने बारा आमदारांच्या निलंबनाचा विधिमंडळाचा निर्णय रद्दबादल ठरवल्यानंतर आता विधानमंडळ आणि न्यायपालिका यांच्यातला संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय विधिमंडळाला लागून असल्याचा दावा माजी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील 12 आमदारांच्या निलंबनाचा विधिमंडळाचा निर्णय चुकीचा ठरवत रद्द केला आहे. मात्र, विधानमंडळाने घेतलेला कोणताही निर्णय कोणत्याही न्यायालयाला रद्द करता येत नाही, अशी भूमिका माजी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ( Nana Patole on MLAs Suspension Cancellation ) यांनी घेतली आहे.
विधानसभेचा ठराव एकमताने - पटोले
यासंदर्भात नाना पटोले यांना विचारले असता ते म्हणाले, "मी विधानसभा अध्यक्ष असताना एकमताने ठराव संमत केला की इतर उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय निर्णय हे विधिमंडळाच्या आवारात लागू होऊ देणार नाही. त्या ठरावाला सर्व सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली आहे त्यामध्ये विरोधकांचाही सहभाग आहे. त्यानुसार निर्णय घेणे हे सध्याच्या अध्यक्षांचे काम आहे. ते काय निर्णय घेतात हा त्यांच्या अखत्यारीतला प्रश्न असेल, असेही सूचक विधान पटोले यांनी केले. मी विधानसभा अध्यक्ष असतो तर काय केलं असतं हे देशाला दिसलं असतं, असेही ते म्हणाले.
डिजिटल सदस्यता नोंदणी -
दरम्यान,अधिकाधिक लोक काँग्रेससोबत कसे जोडले जातील, यासंदर्भात आमचं काम सुरू आहे. ७ फेब्रुवारीपासून महाराष्ट्रात डिजिटल सदस्य नोंदणी अभियानाची सुरुवात करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. भाजपच्या वतीने केलेल्या मानहाणीच्या दाव्याचा निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे, याबद्दल बोलताना पटोले म्हणाले, मी गावगुंडाबद्दल बोललो आहे. भाजपवाल्यांना काय आदळ आपट करायची ती करूदे, कोर्टात तक्रारी करू द्या, कोर्ट जो निर्णय देईल त्याचा आदर राखू. संविधानाने प्रत्येकाला अधिकार दिले आहेत, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा - महाआघाडी सरकार आतापर्यंत एकही केस कोर्टात जिंकले नाही, यापुढेही जिंकणार नाहीत - चंद्रकांत पाटील
तेव्हा ही अर्थपूर्ण निर्णय होते का- पटोले
बियर शॉपी रेशनच्या दुकानात सुरू करणे असो, राज्यात डान्सबार सुरू करणे असो हेही निर्णय देवेंद्र फडणवीसांच्या सरकारमध्ये निर्णय घेतले गेले होते. मग मागच्या वेळेस जे निर्णय घेतले होते तेव्हा असेच निर्णय घेतले गेले होते का? असा टोलाही पटोले यांनी लगावला.
