मुंबई : छोट्या गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी भाजप नेते आशिष शेलार ( BJP leader Ashish Shelar ) मैदानात उतरले आहेत. त्यासाठी त्यांनी थेट राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनाच पत्र लिहिलं आहे. 250 पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या 50 हजार छोट्या गृहनिर्माण सोसायट्यांवर लादण्यात आलेल्या अवाजवी, अनाठायी निवडणूक खर्चाची बाब अन्यायकारक आहे. त्यामुळे या निर्णयाला स्थगिती द्या, अशी मागणी आशिष शेलार यांनी केली आहे.
अवाजवी व अनाठायी खर्च -
आशिष शेलार यांनी पत्रात म्हटले आहे की, सहकार विभागाने ( Department of Co-operation ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था उपविधी १९६० कलम ७३ खंड ब आणि क (११) मधील बदलांनुसार २५० पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूका घेण्यासाठी ३४० शासनमान्य व्यक्तींच्या पॅनेलमधून निवडणूक निरीक्षक नियुक्त करुन निवडणुका करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. गृहनिर्माण सोसायटीच्या विशेषत: लहान सोसायट्यांवर अशा निवडणुकांच्या खर्चाचा अतिरिक्त बोजा पडू नये, यासाठी वारंवार ही बाब मी गेले अनेक वर्षे सरकारच्या निदर्शनास आणून देत आहे.
सोसायटींवर होणाऱ्या अन्यायकारक, अवाजवी व अनाठायी खर्चाचा मुद्दा लादला जाणार नाही. यासाठी मी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर तत्कालीन सरकारने याबाबत हमी दिली होती. परंतु विद्यमान आघाडी सरकारने अशा छोट्या सोसायट्यांवर सदर अतिरिक्त खर्च लादले आहेत. त्याला पुन्हा आम्ही विरोध करीत आहोत. या निर्णयामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील जवळपास ५०,००० सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूक खर्चासाठी मोठा खर्च करावा लागणार आहे.
५०,००० सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अतिरिक्त खर्चाचा बोजा -
शेलार म्हणाले की, त्यांच्या मतदारसंघातील एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ४० सभासद संख्या असलेल्या वांद्रे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या ( Bandra Co-operative Housing Society Election ) नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीसाठी, शासनाने मंजूर केलेल्या निवडणूक निरीक्षकाने तब्बल २१,०० रुपये आकारले आहेत. यामध्ये निवडणूक निरीक्षकांच्या फीमध्ये २ निवडणूक सहाय्यकांचा खर्च (१ निवडणुका आयोजित करण्यासाठी + १ मोजण्यासाठी), रु. ३००० कारचे भाडे आणि असे खर्च समाविष्ट आहेत. ही निवडणूक केवळ दहा मिनिटात पार पडली. त्यासाठी या सोसायटीला २१००० रुपये मोजावे लागले. आधीच कोरोना महामारीशी झगडत असलेल्या ५०,००० सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अतिरिक्त खर्चाचा बोजा आहे.
आता या निवडणूक निरीक्षकांकडून निवडणूक खर्चाच्या नावाखाली वसूल केलेल्या अन्यायकारक अवाजवी शुल्काचा सामना करावा लागत आहे. म्हणून, माझी मागणी आहे की, हे बदल तातडीने शासनाने मागे घ्यावेत. २५० पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या छोट्या हाऊसिंग सोसायट्यांसाठी निवडणूक निरीक्षक अनिवार्य करू नये. याशिवाय, या निवडणूक निरीक्षकांनी मागील ३ महिन्यांत आकारलेले सर्व शुल्क शासनाने सोसायट्यांना परत करावे, अशा मागण्या या निमित्ताने मी आपल्याकडे करीत आहे, असे आशिष शेलार यांनी पत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा - Ashish Shelar Critisize Shivsena : शिवसेनेचे मुंबईकरांवरच प्रेम बेगडी; आशिष शेलार यांची टीका
अवाजवी, अनाठायी निवडणूक खर्चाच्या निर्णयाला स्थगिती द्या : आशिष शेलार यांची मागणी
छोट्या गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी ( Small Housing Societies )भाजप नेते आशिष शेलार मैदानात उतरले आहेत. त्यासाठी त्यांनी थेट राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील ( Co-operation Minister Balasaheb Patil ) यांनाच पत्र लिहिलं आहे. अवाजवी, अनाठायी निवडणूक खर्चाच्या निर्णयाला स्थगिती द्या, अशी मागणी आशिष शेलार यांनी केली आहे.
मुंबई : छोट्या गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी भाजप नेते आशिष शेलार ( BJP leader Ashish Shelar ) मैदानात उतरले आहेत. त्यासाठी त्यांनी थेट राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनाच पत्र लिहिलं आहे. 250 पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या 50 हजार छोट्या गृहनिर्माण सोसायट्यांवर लादण्यात आलेल्या अवाजवी, अनाठायी निवडणूक खर्चाची बाब अन्यायकारक आहे. त्यामुळे या निर्णयाला स्थगिती द्या, अशी मागणी आशिष शेलार यांनी केली आहे.
अवाजवी व अनाठायी खर्च -
आशिष शेलार यांनी पत्रात म्हटले आहे की, सहकार विभागाने ( Department of Co-operation ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था उपविधी १९६० कलम ७३ खंड ब आणि क (११) मधील बदलांनुसार २५० पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूका घेण्यासाठी ३४० शासनमान्य व्यक्तींच्या पॅनेलमधून निवडणूक निरीक्षक नियुक्त करुन निवडणुका करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. गृहनिर्माण सोसायटीच्या विशेषत: लहान सोसायट्यांवर अशा निवडणुकांच्या खर्चाचा अतिरिक्त बोजा पडू नये, यासाठी वारंवार ही बाब मी गेले अनेक वर्षे सरकारच्या निदर्शनास आणून देत आहे.
सोसायटींवर होणाऱ्या अन्यायकारक, अवाजवी व अनाठायी खर्चाचा मुद्दा लादला जाणार नाही. यासाठी मी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर तत्कालीन सरकारने याबाबत हमी दिली होती. परंतु विद्यमान आघाडी सरकारने अशा छोट्या सोसायट्यांवर सदर अतिरिक्त खर्च लादले आहेत. त्याला पुन्हा आम्ही विरोध करीत आहोत. या निर्णयामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील जवळपास ५०,००० सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूक खर्चासाठी मोठा खर्च करावा लागणार आहे.
५०,००० सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अतिरिक्त खर्चाचा बोजा -
शेलार म्हणाले की, त्यांच्या मतदारसंघातील एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ४० सभासद संख्या असलेल्या वांद्रे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या ( Bandra Co-operative Housing Society Election ) नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीसाठी, शासनाने मंजूर केलेल्या निवडणूक निरीक्षकाने तब्बल २१,०० रुपये आकारले आहेत. यामध्ये निवडणूक निरीक्षकांच्या फीमध्ये २ निवडणूक सहाय्यकांचा खर्च (१ निवडणुका आयोजित करण्यासाठी + १ मोजण्यासाठी), रु. ३००० कारचे भाडे आणि असे खर्च समाविष्ट आहेत. ही निवडणूक केवळ दहा मिनिटात पार पडली. त्यासाठी या सोसायटीला २१००० रुपये मोजावे लागले. आधीच कोरोना महामारीशी झगडत असलेल्या ५०,००० सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अतिरिक्त खर्चाचा बोजा आहे.
आता या निवडणूक निरीक्षकांकडून निवडणूक खर्चाच्या नावाखाली वसूल केलेल्या अन्यायकारक अवाजवी शुल्काचा सामना करावा लागत आहे. म्हणून, माझी मागणी आहे की, हे बदल तातडीने शासनाने मागे घ्यावेत. २५० पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या छोट्या हाऊसिंग सोसायट्यांसाठी निवडणूक निरीक्षक अनिवार्य करू नये. याशिवाय, या निवडणूक निरीक्षकांनी मागील ३ महिन्यांत आकारलेले सर्व शुल्क शासनाने सोसायट्यांना परत करावे, अशा मागण्या या निमित्ताने मी आपल्याकडे करीत आहे, असे आशिष शेलार यांनी पत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा - Ashish Shelar Critisize Shivsena : शिवसेनेचे मुंबईकरांवरच प्रेम बेगडी; आशिष शेलार यांची टीका
