वसई: वसई विरार (Vasai Virar) शहरात शासनाचे सर्व नियम तुडवून अनेक बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. मग त्या चाळ असो किंवा बिल्डिंग... औद्योगिक गाळे असो किंवा हॉटेल्स... पालिकेच्या नाकावर टिचून आणि पैश्याच्या जोरावर अवैध बांधकाम करणे वसई विरार मध्ये सहज शक्य असल्याचे दिसून येत आहे. असेच एक बेकायदा बांधकाम (Illegal construction) करून उभे राहिलेले वसईचे आलिशान 'सुग्नो ईन' हॉटेल सध्या चर्चेत आले आहे. या हॉटेल मालकाने थेट महापालिकेच्या जागेवरच व्यवसायासाठी पाच माळ्याची इमारत बांधल्याने हे हॉटेल सध्या वादात (hotel is currently mired in controversy) सापडले आहे.
पालिका आणि हॉटेल मालकांमध्ये तगडे आर्थिक हित: वसईचे आलिशान 'सुग्नो ईन' पाच माळ्याचे हे हॉटेल चक्क पालिकेच्याच जागेवर बांधन्यात आले आहे. पालिकेच्या नाल्याचा, पालिकेच्या फूट पाथचा वापर करून हे हॉटेल उभे राहिले आहे. या हॉटेलच्या डोक्यावर मोबाईल टॉवर लावण्यात आला आहे. हॉटेलला लागूनच मोठे मोठे जाहिरातींचे बँनर लावण्यात आले आहेत. याशिवाय पालिकेच्या फूटपाथ आणि नाल्याची जागा वापरून हॉटेल मालक धनदांगडे होत चालले आहेत, तरी मात्र त्याचे पालिकेला कोणतेही सोयरे सुतक दिसून येत नाहीत. पालिकेच्या वालीव प्रभागात याबाबत अनेकदा तक्रारी करूनही पालिका हॉटेलकडे ढुंकूनही बघायला तयार नसल्याने पालिका आणि हॉटेल मालकांमध्ये तगडे आर्थिक हित संबंध असल्याचा आरोप तक्रारदार करीत आहे.
पालिका अपघाताची वाट बघतेय काय ?: पालिकेच्या अग्निशमन विभागाकडून फायर ऑडिट कडे केल्या जाणाऱ्या दुर्लक्षामुळे कोरोना काळात विरारच्या विजय वल्लभ रुग्णालयात आग लागली होती. त्यात उपचार घेत असलेल्या 18 रुग्णांचा जळून मृत्यू झाला होता. रुग्णालयात फायर यंत्रणा नसल्याने ही वेळ आली होती. त्यामुळे अशा हॉटेल्स मध्येही पालिका अपघाताची वाट बघतेय का असा सवाल ? हॉटेल च्या सुरक्षा व्यवस्थेवरून उपस्थितीत केला जात आहे.
हॉटेलवर कारवाई: वसई पालिका उपायुक्त अजित मुठे यांच्या नियुक्तीनंतर शहरातील अवैध बांधकामांवर जोरदार कारवाई सुरु आहे. अवैध बांधकामांना जमिन दाखवणारे तत्कालीन आयुक्त सतीश लोखंडे यांच्या नंतर उपायुक्त अजित मुठे यांच्या नावाच्या चर्चेने बांधकाम व्यवसायिकांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहेत. सुग्नो हॉटेल मालकाने केलेल्या उचापतींची माहिती मुठे यांना मिळाल्यानंतर त्यांनी हॉटेलवर कारवाई करणार असल्याचे सांगितले आहे.
अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण: पालिका उपायुक्तांनी दाखवलेले हे धाडस खरच कौतुकास्पद आहे. मात्र उपायुक्तांची कार्यपद्धत जर पालिकेच्या प्रत्येक अधिकाऱ्याने अवलंबली तर शहरात पालिकेच्या परवानगी शिवाय बिल्डरांना एक विटही लावणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे शहरात होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण मिळेल.
