मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने ( Maha Vikas Aghadi Govt ) सत्तेवर येतात गरिबांसाठी दहा रुपयात शिवभोजन थाळी ( Shiv Bhojan thali ) ही योजना राबवली. कोरोनाच्या कालावधीत तर या योजनेच्या माध्यमातून जनतेला निशुल्क थाळी उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यामुळे ही योजना महाविकास आघाडी सरकारची अत्यंत महत्त्वाची योजना म्हणून ओळखली जाते. मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या या योजनेच्या भविष्यावरच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शिवभोजन थाळी केंद्र चालक हे केंद्र चालवू शकला नाही. अथवा त्याने अन्य कुणाला हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न केला तर आता हस्तांतर होणार नाही. असे केंद्र रद्द करण्यात येऊन त्याबाबत काय करायचे याचा निर्णय सरकार घेईल अशी माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाचे ( Food and Civil Supplies Department ) प्रधान सचिव विजय वाघमारे यांनी दिली आहे. यामुळे या योजनेच्या कार्यान्वितेवरच आता प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
लोकप्रतिनिधींनी शिफारस करू नये : शिव भोजन केंद्र हस्तांतरित करण्यासाठी अनेक वेळा आमदार खासदार आणि मंत्री अशा लोकप्रतिनिधींची शिफारस पत्र येत असतात. या पत्रांच्या आधारावर आणि शिफारशीवर हस्तांतरणाची प्रक्रिया केली जाते मात्र यापुढे अशा हस्तांतरणासाठी कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने अशा शिफारशींची पत्रे देऊ नयेत असा निर्णयही सरकार घेत असल्याची माहिती वाघमारे यांनी दिली.
शिवभोजन थाळी योजनेची पार्श्वभूमी ? राज्य शासनाने ६ जानेवारी २०२० रोजी शिवभोजन योजना सुरु केली. राज्यात १,५५३ शिवभोजन केंद्रे असून तेथून दररोज २ लाख थाळ्या वितरीत होतात. या शिवभोजन थाळीमध्ये २ चपात्या, १ वाटी भाजी, १ वाटी वरण व मूद भाताचा समावेश आहे. या थाळीची किंमत शहरी भागामध्ये ५० तर ग्रामीण भागामध्ये ३५ रुपये एवढी किंमत आहे. मात्र ग्राहकांना केवळ १० रुपयात थाळी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. उर्वरित रक्कम केंद्रचालकास शासनाकडून अनुदान म्हणून देण्यात येते.
गैरव्यवहाराला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न : शिवभोजन योजनेत गैरव्यवहार होऊ नये यासाठी थाळ्या वितरीत करण्यापूर्वी लाभार्थ्याचे नाव व फोटो काढले जातात. शिवभोजन केंद्रांवर नियंत्रण ठेवण्याकरीता सर्व केंद्रांमध्ये सी.सी.टी.व्ही. यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. तसेच सर्व शिवभोजन केंद्रांच्या १०० मीटर परिघामध्ये जिओ फेन्सिंग सुविधा सुरु करण्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्रचालकांना केंद्राच्या १०० मीटर परिघामध्येच शिवभोजन योजनेचे व्यवहार करावे लागतात. अशी माहिती वाघमारे यांनी दिली.
किती लाभार्थ्यांनी घेतला लाभ ? शिव भोजन योजना सुरू झाल्यापासून ११ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत एकूण १२ कोटी २३ लाख ७९ हजार ३६९ थाळ्या उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये २ कोटी ७० लाख ५१ हजार ४७२ मोफत थाळ्यांचा समावेश आहे. शिवभोजन योजना सुरु झाल्यानंतर २०१९/२० मध्ये २ कोटी ७९ लाख,तर २०२०/ २१ मध्ये १२३ कोटी ४१ लाख, २०२१/२२ मध्ये २०८ कोटी २ लाख आणि नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत ७६ कोटी ९६ लाख रुपये खर्च करण्यात आला असल्याचेही वाघमारे यांनी सांगितले.
गरिबांच्या भोजनासाठी असलेली योजना सुरू राहावी : दरम्यान शिवभोजन थाळी योजना ही राज्यातल्या गरीब आणि वंचित लोकांसाठी सरकारने सुरू केलेली एक अत्यंत चांगली अशी योजना आहे. मात्र, आता या योजनेतील केंद्र चालकाचा परवाना हस्तांतरित होणार नाही, अथवा त्याच्या वारसांना तो हस्तांतरित होणार नाही, अशा पद्धतीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे वास्तविक असा निर्णय घेऊन राज्य सरकारला ही योजना बंद करायची आहे का? हा खरा प्रश्न आहे, अत्यंत तळागाळात पोहोचलेली आणि लोकांच्या हिताची ही योजना बंद होऊ नये अशी आम्ही मागणी करत आहोत अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते महेश चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.
