मुंबई - महाराष्ट्रातील पदवीच्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांना सरासरी गुण देण्याची सरकारने घोषणा केली आहे. मात्र, परिक्षांबाबत अंतिम निर्णय उच्च शिक्षण विभागाने घेतलेला नाही. त्यामुळे, विद्यार्थ्यांमध्ये तणावाचे वातावरण आहे. विशेषतः एटीकेटी असलेल्या विद्यार्थ्यांना तर आपण नापासच होणार असे वाटू लागले आहे. त्यामुळे, सुमारे 3 लाख 41 हजार 308 म्हणजे एकूण विद्याथ्यांपैकी 40 % विद्यार्थी भयभीत आहेत. त्यामुळे, सरकारने लवकर निर्णय घ्यावा असे पत्र आशिष शेलारांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.
आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की ज्या विद्यार्थ्यांना सरासरी गुण दिले जाणार आहेत त्यांच्या मनातही आम्हाला " कोरोना पदवीधर " तर संबोधले जाणार नाही ना ? अशी भिती सतावते आहे . त्यामुळे, सुमारे साडेचार लाख विद्यार्थी सध्या आपल्या शैक्षणिक करिअरबाबतीत भयभीत आणि चिंताग्रस्त आहेत. एकिकडे आपण परिक्षा होणार नाही, असे जाहीर केले आहे. त्यानंतर कुलपती म्हणून राज्यपालांनी सरकारला दिलेले पत्र, पुण्यातील नामवंत शिक्षण संस्थानी घेतलेली पत्रकार परिषद , विद्यापीठांनी परिक्षांबाबत सुरु केलेली तयारी , परिक्षांबाबत शिक्षणतज्ज्ञ वारंवार मांडत असलेले विचार , विविध परिषदांच्या भूमिका तसेच बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने स्पष्ट केलेली भूमिका , राज्याचे तंत्र शिक्षणमंत्री यांनी परिक्षा व्हाव्यात म्हणून राज्यपाल महोदयांची घेतलेली भेट हे सर्व पाहता विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे .
विद्यार्थ्यांना वेळीच भयमुक्त करणे आवश्यक आहे. रोज वर्तमानपत्रातून याबाबत मतमतांतरे येत असून विद्यार्थ्यांमध्ये तणावाचे वातावरण वाढत आहे. आम्ही वारंवार याबाबत विद्यार्थ्यांना पडलेले प्रश्न सरकार समोर मांडत आहोत. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी महत्त्वाची आहेच पण त्यासोबत शैक्षणिक आरोग्याबाबत काय ? याबाबत तातडीने शासनाने खुलासा करण्याची गरज आहे. त्यामुळे, आज पुन्हा एकदा आम्ही विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आपल्यासमोर मांडत असून त्याची उत्तरे विद्यार्थ्यांना द्यावीत. जेणेकरुन त्यांच्यामध्ये निर्माण झालेला तणाव कमी होऊ शकेल. याचसाठी हे स्मरणपत्र आपल्याला देत असल्याचे माजी शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे .
पत्रात आशिष शेलारांनी मुख्यमत्र्यांकडे उपस्थित केलेले प्रश्न
राज्यातील विद्यापीठांमध्ये ATKT असलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत काय निर्णय घेणार ?
ATKT चे विद्यार्थी हे नापास गृहीत धरले जातील . त्यामुळे, त्यांचे वर्ष वाया जाण्याची शक्यता आहे याचा विचार केला आहे का ?
राज्यात सर्व विद्यापीठांत मिळून 40 टक्के विद्यार्थी हे ATKT असलेले आहेत . अनेक विद्यापीठांमध्ये पदवीचे अंतिम वर्ष हे स्पेशलायझेशनचे असते . पहिल्या व दुसऱ्या वर्षामध्ये सर्वच विषयांचा समावेश असतो . त्यामुळे, अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या आवडीच्या विषयांतील गुणांपेक्षा पहिल्या व दुसऱ्या वर्षातील गुणांवरच पदवी दिली जाईल . हे योग्य होईल का ?
जुले व ऑगस्ट महिन्यामध्ये इंजिनीयरिंग , फार्मसी व अॅग्रीकल्चर पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी होणाऱ्या प्रवेश परीक्षांबाबत धोरण काय ? याही प्रवेश परीक्षा रद्द करणार काय ? ( लॉ , बी.एड. प्रवेशासाठी ही प्रवेश परीक्षा घेतल्या जातात . )
हा निर्णय पोस्ट ग्रॅज्युएशनला शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनासुध्दा लागू आहे का ?
अंतिम वर्षांच्या परीक्षांबाबत कुलगुरुंच्या समितीने परीक्षा घेणे शक्य नाही असे म्हटले होते काय ?
काही विद्यापीठांमध्ये पहिल्या व दुसऱ्या वर्षांच्या परीक्षा महाविद्यालयस्तरावर घेतल्या जातात . अंतिम वर्षांच्या दोन सेमिस्टरच्या परीक्षा हे विद्यापीठ घेते . त्यामुळे, महाविद्यालयीन परीक्षेच्या गुणांवरच कदाचित विद्यार्थ्याला पदवी मिळेल .
पुढील शैक्षणिक वर्ष पदव्युत्तर पदवी ( पोस्ट ग्रॅज्युएट ) अभ्यासक्रम कधी सुरु होणार ?
ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्यामध्ये गुण सुधारणेसाठी ( Class Improvement ) परीक्षा देणार असतील, तर या गुण सुधारणेचा विद्यार्थ्यांना पोस्ट ग्रॅज्युएट अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी फायदा होणार का ?
देशातील अन्य विद्यापीठांचे पोस्ट ग्रॅज्युएट अभ्यासक्रम तोपर्यंत सुरु झाले असतील तर या विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष वाया जाण्याची शक्यता आहे .
जर Class Improvement च्या गुणांचा फायदा विद्यार्थ्यांना द्यायचा असेल तर शैक्षणिक वर्ष डिसेंबर किंवा जानेवारीत सुरु करणार काय ?
मागील वर्षाच्या सरासरी गुणांवर उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पदवीला विद्यापीठ अनुदान आयोग मान्यता देणार काय ?
राज्याबाहेरील विद्यापीठांमध्ये तसेच परदेशातील विद्यापीठांमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घ्यायचा आहे त्यांच्या संधी नाकारल्या जाणार नाहीत ना ? याचा विचार केला आहे का ?
बार कौन्सिल ऑफ इंडिया , फार्मसी कौन्सिल , कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चरसारख्या पार्लमेंट अॅक्टने स्थापन झालेल्या शिखर संस्था विद्यार्थ्यांना व्यवसायासाठी लागणारा परवाना देतील काय ?
बहुराष्ट्रीय कंपन्या तसेच नामांकित फर्ममध्ये तसेच समाजामध्ये सरासरी गुणांमुळे विद्यार्थ्यांकडे वेगळ्या नजरेने ( कोरोना पदवी ) पाहिले जाईल काय ?
विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेमध्ये हा सरकारी हस्तक्षेप नाही काय ? . विद्यापीठातील सर्व शैक्षणिक घटकांनी एकत्रित विचार करून निर्णय घेणे योग्य ठरले नसते काय ?
