लातूर - अनलॉकमध्ये सर्वकाही सुरू होत आहे. बाजारपेठ पूर्वपदावर येत आहेत. असे असताना अद्यापही लग्नसमारंभ आणि त्यासंबंधी इतर व्यवसायांना परवानगी देण्यात आलेली नाही. गेल्या आठ महिन्यांपासून लग्न समारंभावर अवलंबून असलेले सर्व व्यावसाय ठप्प आहेत. त्यामुळे अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. सरकारने अशा व्यावसायांना परवानगी द्यावी, यासाठी व्यावसायिकांनी सोमवारी लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.
कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा परिणाम सर्वच उद्योग-व्यवसायावर झाला आहे. मात्र, सहा महिन्यानंतर सर्वकाही सुरळीत सुरू होत आहे. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्याच्या दृष्टीने बंद असलेल्या उद्योग-व्यवसायांना चालना दिली जात आहे. एकीकडे रेस्टॉरंट- बार याला परवानगी मिळत आहे. पण मंगलकार्यालयात सामाजिक, वैवाहिक, धार्मिक व राजकीय कार्यक्रमांना बंदी कायम आहे. त्यामुळे टेंट, मंडप, कॅटरिंग, मंगल कार्यालय, डी. जे. साऊंड, लाइट, डेकोरेट इत्यादींचे व्यवसाय अडचणीत आले आहेत.
आठ महिन्यांपासून सर्वकाही बंद असल्याने लहान-मोठया व्यावसायिकांची उपासमार तर होत आहेच, शिवाय ज्यांनी अधिकची गुंतवणूक केली आहे ते व्यावसायिक मानसिक तणावात आहेत. लग्नकार्यात 100 जणांच्या उपस्थितीची परवानगी असल्याने अनेक निर्बंध येत आहेत. त्यामुळे मंगल कार्यालये आणि त्याच्या संबंधित असलेल्या व्यावसायांना परवानगी द्यावी अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. काळी टोपी आणि काळे मास्क घालून आंदोलकांनी सरकारचा निषेध केला.
या आहेत व्यावसायिकांच्या मुख्य मागण्या
मंगलकार्यालयाच्या क्षमतेपेक्षा अर्ध्या लोकांच्या उपस्थितीला परवानगी देण्यात यावी
टेंट, मंडप, कॅटरिंग, मंगल कार्यालय, डी. जे. साऊंड, लाइट, डेकोरेट यांच्यावर 18 टक्के जीएसटी आकारला जोतो. त्याच्यामध्ये घट करून तो 5 टक्के करावा.
कर्जधारकांचे व्याज माफ करावे, ईएमआय स्थिती सामान्य होईपर्यंत सुरू करण्यात येऊ नये
टेंट, कॅटरिंग, इव्हेंट मॅनेजमेंट आणि या व्यवसायाशी संबंधित जर कर्ज घेण्यात आले असेल तर त्याच्यावर सबसिडी द्यावी.
सरकारने लग्नसमारंभाच्या कार्यक्रमाला 500 नागरिकांच्या उपस्थितीची परवानगी द्यावी
लग्नसमारंभासाठी किमान 500 नागरिकांच्या उपस्थितीची परवानगी सरकारने देणे आवश्यक आहे. लग्नासाठी केवळ 50 लोकांच्या उपस्थितीची परवानगी असल्याने, लाखो रुपयांचे भाडे थेट काही हजारांवर आले आहे. त्याचा फटका व्यावयायिकांना बसत असल्यामुळे सरकारने नियमांत बदल करावे, अशी मागणी व्यावसायिकांनी केली आहे.
