कोल्हापूर - पाशवी बहुमताच्या जोरावर कृषी विधेयक मंजूर केले, अशा शब्दात राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. या कृषी विधेयकाने पारतंत्र्यातील शेतकरी स्वतंत्र झाल्याचा दावा केला, शरद जोशी याचा दाखल देत त्यांचे स्वप्न साकार झाले, असे अनेकांनी सांगितले असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले. बाजार समिती हे तर शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने व राजकीय अड्डे, शरद जोशींच्या मताशी मी सहमत आहे. समांतर व्यवस्था उभी करायचा प्रयत्न केंद्र सरकारचा असेल तर चांगली गोष्ट आहे. शेतकऱ्यांना खासगी कंपन्यांकडून चांगला हमीभाव मिळत असेल तर आमचा विरोध नाही, पण त्या अगोदर हमीभाव कायदा मंजूर करावा लागेल, असे शेट्टी म्हणाले.
शेतकऱ्यांविषयी नव्या कायद्यांची अंमलबजावणी नीट होणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. कॉर्पोरेट कंपनीची तक्रार कोणाकडे करायची? हा प्रश्न उपस्थित होतो. केवळ शेतकरी नेते शरद जोशी यांची आभासी प्रतिमा तयार करून अनेक जण हे विधेयक ऐतिहासिक असल्याचे सांगतात. मात्र, मुळात खासगी कंपनीचा शेतकऱ्यांची जमीन हडपण्याचा डाव आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार दलालाची भूमिका करत असल्याचा आरोप राजू शेट्टी यांनी केला.
हेही वाचा - कृषी विधेयकांमुळे देशात नव्या क्रांतीची नांदी, केंद्रीय कृषी मंत्र्यांना विश्वास
बाजार समितीच्या माध्यमातून भारत सरकार किमान ३० टक्के शेतीमाल विकत घेते. कायद्यात अशी तरतूद नसली तरी नैतिकता म्हणून भारत सरकार शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव देण्याचा प्रयत्न करते. खाद्य निगम, नाफेड सारख्या संस्था या शेतीमाल खरेदी करून ग्राहकांना योग्य हमीभावात विक्री करत असतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनादेखील हमीभावाच्या आसपास दर मिळतो. ही फायद्याची गोष्ट आहे. मात्र, या कायद्याच्या आधारे समांतर व्यवस्था उभी झाल्यास हळू हळू खासगी कंपन्या या क्षेत्रात उतरतील. त्यामुळे नाफेड, भारतीय खाद्य कंपन्यांची अवस्था एअर इंडिया सारखी होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा ३० टक्के शेतीमाल विकत घेणाऱ्या खाद्य निगम व नाफेड सारख्या संस्था खासगी कंपन्यांच्या कचाट्यात सापडून त्यांचे अस्तित्व धोक्यात येईल. तर खासगी कंपन्यांना हमीभावात माल खरेदी करावा, असे कोणतेही बंधन नसणार आहे. तर दुसरीकडे कायद्यात देखील सरकार जाहीर केलेल्या हमीभाव दराप्रमाणे खरेदी करावी, अशी तरतूद नाही.
गेल्या अनेक वर्षांपासून मी हमीभाव कायदा मंजूर करावा, अशी मागणी करत आहे. त्याला देशातील २६० शेतकरी संघटना व २१ राजकीय पक्षांचा पाठिंबा होता. मात्र, दुर्दैवाने तो मंजूर झाला नाही. हा कायदा मंजूर झाला तर सरकारने जाहीर केलेल्या दराने शेतकऱ्यांचा शेतीमाल विकत घेतला जाईल. जाहीर केलेल्या दराप्रमाणे शेतीमाल विकत घेणार नाहीत, त्यांच्यावर गुन्हे नोंद होतील, अशी मागणी २०१८ च्या विधेयकात होती. हामीभाव कायदा मंजूर केला तर खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, असे मत राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले.
मंजूर झालेले कृषी विधेयक म्हणजे ज्यांच्याकडे पैसा आहे, अशा खासगी कंपन्या, उद्योजक, व्यापारी हे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांकडून सुगीच्या काळात शेतमाल खरेदी करून साठवून ठेवतील. साठवून ठेवलेल्या मालाचे भाव वाढत जातील. त्यावेळी शेतकऱ्यांच्याकडे शेतमाल विकायला नसणार. खासगी कंपन्या टेंडर काढून ३० टक्के शेतमाल सरकारी संस्थांना विकणार. म्हणजेच शेतकऱ्यांकडून 55 रुपयाला खरेदी केलेला माल तो सरकारी संस्थेला 80 रुपयाला विकला जाणार. यापूर्वी सरकार हाच शेतमाल शेतकऱ्यांकडून १०० रुपयाला खरेदी करत होते ,तोच माल सरकारला ८० रुपयांना मिळणार, म्हणजेच सरकारचे २० रुपये बचत होणार मात्र पूर्वीच्या दराप्रमाणे शेतकऱ्यांचा ४५ रुपये तोटा होणार. शेतमालाचे हमीभाव ६० रुपयांवर राहिल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीला जबाबदार कोण? असा प्रश्न राजू शेट्टी यांनी केला.
हेही वाचा - हरियाणात देशातील पहिली गाढवाच्या दुधाची डेअरी..प्रति लिटर 7 हजार रुपयांचा भाव
पंजाब व हरियाणामधील शेतकऱ्यांना या नव्या कायद्यामुळे भीती आहे. म्हणून शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. खरंच हे विधेयक ऐतिहासिक असेल, तर स्वागत करण्यासाठी शेतकरी रस्त्यावर का उतरत नाहीत? असा प्रश्न देखील राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला. नव्या कृषी विधेयकाला महाराष्ट्रात विरोध होण्याचे प्रमाण कमी आहे. कारण सरकारला कमी प्रमाणात शेतमाल विकला जातो. त्यामुळे त्याचे गांभीर्य शेतकऱ्यांना नाही. बाजार समितीच्या बाहेर व्यापारी व शेतकरी यांच्यात व्यवहार होत असतात. खासगी कंपन्या यामध्ये उतरतील त्यावेळी मात्र शेतकऱ्यांना फटका बसेल, अशी भीती राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली.
सध्याच्या घडीला मक्याचा हमी भाव प्रतिक्विंटल १८६० रुपये इतका असताना, बिहारचा शेतकरी तो मका ११६० रुपयाला बाजार समितीमध्ये विकतो. जवळपास ५००-६०० रुपयांचे नुकसान शेतकऱ्याचे होते. त्याला न्याय कोण देणार? असे प्रत्येक शेतमालाचे होत असते. म्हणून हमीभाव कायदा गरजेचा असल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले.
नव्वदीच्या दशकात खुली व्यवस्था आली, तेव्हा आम्ही त्या निर्णयाचे स्वागत केले. भारतीय शेतकरी श्रमिक व मेहनती आहे. जगभरातील शेतकऱ्यांच्या स्पर्धेला तो तोंड देऊ शकेल. भारतात उत्पादन खर्च कमी असल्याने जगाच्या स्पर्धेत टिकू शकेल, अशी भावना होती. मात्र, जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारावर सह्या केल्‍यानंतर जगातील श्रीमंत राष्ट्रांनी बकलाशी केली. ग्रीन बॉक्सच्या नावाखाली तेथील शेतकऱ्यांना सबसिडी दिल्या. शेतकऱ्यांना मर्यादेपेक्षा उत्पन्न कमी झाले किंवा शेत मालाला किंमत कमी आली, तरी विम्याचे संरक्षण दिले गेले. मात्र, याउलट भारतातील शेतकरी हवामान, रोगराई, बाजारसमिती आणि सरकारी हस्तक्षेपाच्या विरोधात झुंजत राहिला. जवळपास सर्वच शेतीमाल जीवनावश्यक वस्तूंच्या अधिनियमात येत असल्याने सरकारला बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून दर नियंत्रणात करता येत होते. असे असताना सरकारने केवळ सातत्याने ग्राहकांच्या नावाखाली हमीभाव दाबून ठेवला. म्हणून आपला शेतकरी जगातील बाजारपेठेत इतर देशातील शेतकऱ्यांची तुलना करू शकला नाही. परिणामी आत्महत्या वाढत गेल्या. त्यामुळे हमीभाव कायद्याची मागणी जोर धरू लागली.
हेही वाचा - कृषी विधेयकांविरोधात काँग्रेसची आजपासून देशव्यापी मोहीम; दोन कोटी शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेणार
कृषी विधेयकामुळे खासगी कंपनीच्या घशामध्ये ही सर्व व्यवस्था जाणार आहे. यामुळे शेतकरी वेठीस धरला जाणार आहे. करार शेतीचे गोंडस कारण पुढे करून शेतकरी खासगी कंपन्याबरोबर करार करेल, त्यांना पुरवठा करेल, असा दावा केला जातो. या देशात आतापर्यंत शेतीचा एक ही करार यशस्वी झालेला नाही. ज्यावेळी भाव चांगले असतात, त्यावेळी करार मोडले जातात आणि ज्यावेळी भाव पडले जातात त्या वेळी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाते, असे राजू शेट्टी म्हणाले. पाच एकर शेती असलेला शेतकरी कोट्यवधीची मालकी असलेल्या कंपनीच्या विरोधात न्यायालयात जाऊ शकणार नाही. करारापेक्षा बाजारपेठेत भाव जास्त असतील तेव्हा शेतकर्‍याला फसवले जाईल. भाव कमी असतील तेव्हा मालाची गुणवत्ता नाही, अटींचा भंग केल्याची कारणे सांगून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जाईल. मुळात शेतकऱ्यांच्या ताब्यात असणाऱ्या शेतीवर या खासगी कंपनींचा डोळा आहे. सरकारचे धोरण हेच आहे की सामान्य नागरिकांनी खासगी कंपनीच्या दारात रांगेने उभे राहून माल खरेदी करावा.
शेतकरी आमचा, जमीन, पाणी, मेहनत, कष्ट आमचे पण दर ठरवणार खासगी कंपनी अशा प्रकारची गुलामगिरी शेतकऱ्यांच्या वाट्याला येईल, अशी भीतीही राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली. आत्ताचे प्रचलित कायदे आहेत, त्याची अंमलबजावणी होणार का? मग या नव्या कायद्याची अंमलबजावणी नीट होणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे, असे राजू शेट्टी म्हणाले.
राजू शेट्टी यांची संपूर्ण मुलाखत पाहण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा - कृषी विधेयकांसंदर्भात शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांची मुलाखत
