जळगाव - कोरोनाच्या काळात सर्वच घटकांना केवळ आणि केवळ शेती क्षेत्राने तारले. त्यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेती आणि शेतकरी यांच्याशी निगडित महत्त्वपूर्ण घोषणा होतील, अशी शेतकऱ्यांना आशा होती. मात्र, एक-दोन घोषणा सोडल्या तर या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना विशेष असे काहीही मिळालेले नाही. म्हणून हा अर्थसंकल्प फारसा आनंददायी नाही. या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्राला केंद्रबिंदू ठेऊन ठोस तरतुदी करायला हव्या होत्या, अशा स्वरुपाच्या संमिश्र प्रतिक्रिया जळगावातील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवारांनी आज दुपारी विधानसभेत 2021-22 या चालू आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाविषयी शेतकऱ्यांना काय वाटते, अर्थसंकल्पातील तरतुदींविषयी शेतकरी समाधानी आहेत का, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न 'ईटीव्ही भारत'ने केला. त्यात अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणा आणि तरतुदींवर शेतकरी असमाधानी असल्याचे दिसून आले.
हेही वाचा - राज्य अर्थसंकल्प; आरोग्य क्षेत्रासाठी ७,५०० कोटींची तरतूद
नेमकं काय म्हणाले शेतकरी? -
अर्थसंकल्पातील तरतुदींविषयी बोलताना शेतकऱ्यांनी सांगितले की, तीन लाख रुपये मर्यादेपर्यंत पीक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्ज पुरवठा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आला आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आणि दिलासादायक आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांसाठी कृषीपंप वीज जोडणी देण्याकरिता महावितरण कंपनीला दरवर्षी 1500 कोटी रुपयांचे भागभांडवल देण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. हे दोन निर्णय वगळले तर शेती आणि शेतकरी यांच्यासाठी अर्थसंकल्पात फारसे हाती काही लागलेले नाही. विशेष म्हणजे, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग करणारा हा अर्थसंकल्प ठरला. जे शेतकरी नियमितपणे कर्जाची परतफेड करतात, त्यांच्यासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंतची सूट देण्याबाबतची घोषणा झाली नाही. याबाबतची घोषणा होईल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. मात्र, शेतकऱ्यांचा हिरमोड झाला. त्याचप्रमाणे, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपयांपर्यंत शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज देण्याची घोषणा झाली असली तरी राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांना खरोखर हा लाभ देतील का? राष्ट्रीयीकृत बँका आधीच शेतकऱ्यांना कर्जासाठी उभे करत नाहीत. सरकारचे या बँकांवर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे या घोषणेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळेल, याची शाश्वती नसल्याची भावना काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा - महा अर्थसंकल्प २०२१-२२ : परदेशी गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मीतीसाठी सरकार राहणार प्रयत्नशील
सुरळीत वीजपुरवठा व्हावा, जोडणी देऊन फायदा काय?
कृषीपंप वीज जोडणी देण्याकरिता महावितरण कंपनीला दरवर्षी 1500 कोटी रुपयांचे भागभांडवल देण्याचे सरकारने अर्थसंकल्पात जाहीर केले आहे. परंतु, शेतकऱ्यांना नुसती वीजजोडणी देऊन उपयोग नाही. शेतीला सुरळीत वीजपुरवठा झाला पाहिजे. आजही ग्रामीण भागात शेतीसाठी दिवसा वीज मिळत नाही. रात्रीचा वीजपुरवठा देखील सुरळीत नसतो. शेतीला दिवसा वीज देण्याची घोषणा सरकारने करायला हवी होती, असेही शेतकऱ्यांनी सांगितले. दुसरीकडे, शेतीचे थकीत वीजबिल सरसकट सूट करण्याबाबत कोणत्याही प्रकारचा ठोस निर्णय झाला नाही. वीजबिल सूट देण्याबाबत गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. त्यातून काहीही साध्य होणार नाही, असेही शेतकरी म्हणाले.
हेही वाचा - जाणून घ्या, राज्याच्या अर्थसंकल्पातून क्रीडा क्षेत्राला काय मिळणार?
शेतीमालाच्या भावसंदर्भात स्पष्टता नाही -
राज्य सरकारने शेतीमालाला हमीभाव देण्यासंदर्भात अर्थसंकल्पात कोणत्याही प्रकारची स्पष्टता केलेली नाही. शेतीमालास किमान आधारभूत किंमत मिळण्यासाठी राज्यात 'भावांतर योजने'साठी आवश्यक तरतूद करणे आवश्यक होते. विकेल ते पिकेल यासाठी तरतूद केलेला निधी अधिक ठेवला असता तर शेतकरी जास्त खूश झाला असता, असेही शेतकऱ्यांनी सांगितले.
