बुलडाणा - केंद्र सरकारने सोयाबीनचे प्रति क्विंटल 8 हजार रुपये दर व कापसाचा दर प्रति क्वि.12 हजार रुपये स्थिर करण्यासाठी केंद्र सरकारने धोरण आखावे, पाम तेलावरचा आयात कर पूर्वीप्रमाणे 30 टक्के करण्यात यावा, सोयाबीनवर लागू असलेला जीएसटी हटवण्यात यावा. या व अन्य मागण्यांसाठी रविकांत तुपकरांनी (Ravikant Tupkar) बुधवारी पासून नागपूर येथे अन्यत्याग सत्याग्रह (food abstinence satyagraha) आंदोलनाला सुरुवात केली होती. मात्र नागपूर पोलिसांनी (Nagpur Police) तुपकरांचे आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी तुपकरांना रात्री साडे दहा वाजता ताब्यात घेऊन त्यांच्या बुलडाण्याच्या निवासस्थानी सोडले, मात्र तुपकरांनी सांगितल्याप्रमाणे जिथे पोलीस सोडतील तिथेच अन्नत्याग सत्याग्रह करू, त्यानुसार आता तुपकरांनी आपल्याच घरासमोर अन्नत्याग सत्याग्रह सुरू केला आहे.
राजू शेट्टींनी आंदोलनाची केली होती घोषणा -
आपल्या देशाच्या संविधानाने खऱ्या अर्थाने कष्टकऱ्यांना केंद्र बिंदू मानून राज्यकारभार करण्याचा दृष्टिकोन दिला आहे. मात्र दुर्दैवाने आज शेतकरी राज्यकर्त्यांकडूनच बेदखल होत चालल्याचे चित्र पाहायला मिळते. याच पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क व न्याय मिळवून देण्यासाठी येत्या 17 नोव्हेंबर रोजी शेतकऱ्यांच्या काही प्रमुख मागण्या घेऊन देशाचे मध्यवर्ती ठिकाण असलेले नागपूर येथील संविधान चौकात रविकांत तुपकरांच्या नेतृत्वात बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येईल व टप्प्या - टप्प्याने आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्यार येईल जर सरकारने निर्णय घेतला नाही तर 20 नोव्हेंबरपासून आंदोलनाचा धमाका उडविण्यात येईल. यासंदर्भात चिखली येथे पत्रकार परिषदेत राजू शेट्टी यांनी घोषणा केली होती.
'मी माझ्या भूमिकेवर ठाम'
बुलडाण्यात तुपेकरांनी घरासमोर सुरू केलेल्या अन्नत्याग सत्याग्रह आंदोलनात नागपूर व बुलडाणा पोलिसांचा पहारा आहे. पोलिसांनी अशा कितीही कारवाया केल्या तरी मी माझ्या भूमिकेवर ठाम आहे. जोपर्यंत सोयाबीन-कापूस उत्पादकांना न्याय मिळणार नाही, तोपर्यंत मी अन्नाचा कण खाणार नाही, अशी तुपकरांची भूमिका व्यक्त केली आहे.
धरणे आंदोलनात 'या' आहेत प्रमुख मागण्या -
सोयाबीनचे प्रति क्विंटल दर 8000 रुपये व कापसाचा दर प्रति क्विंटल 12000 रुपये स्थिर करण्यासाठी केंद्र सरकारने धोरण आखावे, पाम तेलावरचा आयात कर पूर्वी प्रमाणे ३०% करण्यात यावा, सोयाबीनवर लागू असलेला जीएसटी हटवण्यात यावा, छोट्या व्यापाऱ्यांवरील स्टॉक लिमिट उठण्यात यावे, कापणी पश्चात नुकसानीच्या संदर्भातले तारखेचे घोळ न घालता महाराष्ट्राच्या कृषी खात्यानुसार विम्याची रक्कम मंजूर करावी आणि राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्तांना हेक्टरी 50000 रु. मदत तत्काळ द्यावी तसेच कृषीपंपाचे वीज कनेक्शन कापणे थांबवावे, यासह आदी मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.
हेही वाचा - Sharad Pawar Vidarbha Visit : 'या' कारणामुळे शरद पवारांचा यवतमाळ आणि वर्धा दौरा रद्द
