भंडारा - शरद पवार यांनी 2010 मध्ये कृषीमंत्री असताना लिहिलेले पत्र खरे असून ते पत्र एकदा वाचा, त्याला समजा आणि मग विरोध करा, असा सल्ला प्रफुल पटेल यांनी विरोधकांना दिला आहे. ते आज पवनी येथे कृषीउत्पन्न बाजार समितीतील कार्यक्रमात बोलत होते. पत्रात शरद पवार यांनी केवळ तात्विक गोष्ट नमूद केली असून कायदा कसा असावा, याचा उल्लेख केलेला नाही. असे असताना हे पत्र दाखवून विरोधक केवळ दिशाभूल करत आहेत, असे ते म्हणाले.
पत्राचा अर्थ समजून मग चर्चा करा
कृषीमंत्री असताना शरद पवार यांनी लिहिलेल्या पत्रामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीत उद्योजकांनाही खरेदीचे अधिकार असावे, असे सांगितले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जो भाव मिळत आहे, त्यापेक्षा जास्त दर मिळेल. पण याचा अर्थ असा नाही की एपीएमसी बंद करा. किंवा जी पर्यायी व्यवस्था आहे, ती नष्ट करा. असे कुठेही त्या पत्रात शरद पवारांनी म्हटलं नाही. तसेच त्यांनी कृषी कायदा कसा असावा याविषयी लिहिलेलं नाही. त्यामुळे उगाच पत्राचा मजकूर समजून न घेता लोकांची दिशाभूल करू नये, असे त्यांनी या वेळी विरोधकांना सांगितले.
घाईघाईत चर्चा न करता मांडलेला कायदा
देशातील शेतकऱ्यांशी निगडीत असलेला हा संवेदनशील कायदा संसदेत मांडताना त्यावर चर्चा झाली नाही. विचार विनिमय झाला नाही. धावत्या चर्चेत हा कायदा मांडला गेला. त्यामुळे या कायद्यामध्ये आता मोठ्या प्रमाणात त्रुटी दिसून येत आहेत. शासन म्हणत आहे की एमएसपी सुरू राहिल. मात्र कायद्यामध्ये तसा उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे भविष्यात एखाद्या व्यापाऱ्याने शेतकऱ्यांकडून हमीभावापेक्षा कमी दराने माल खरेदी केल्यास त्या व्यापारावर कोणते गुन्हे दाखल होतील, किंवा कोणती कारवाई होईल, याविषयी या कायद्यात कुठेही उल्लेख केलेला नाही.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे भवितव्य काय?
या कायद्यानुसार भविष्यात व्यापाऱ्यांनी सर्व माल खरेदी केल्यास कृषी उत्पन्न बाजार समितीचं भवितव्य काय, असा प्रश्न पटेल यांनी उपस्थित केला. कायद्यात याविषयी कोणतीही तरतूद नसल्याने शेतकऱ्यांचा हक्क मारला जाईल, असे ते म्हणाले. तसेच शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास त्यांनी कोणाकडे दाद मागावी, असा प्रश्न उभा राहतो. त्याच्यावर झालेल्या अन्यायाला कशा पद्धतीने वाचा फोडता येईल, याविषयीची कोणतीही तरतूद कायद्यामध्ये नाही, असे पटेल म्हणाले.
शेतकऱ्यांनी उभारलेल्या आंदोलनात आम्ही सहभागी
केंद्र सरकारने घाईघाईने तयार केलेला हा कायदा शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे. तो त्यांच्या न्यायिक हक्का विरोधात आहे, असे शेतकऱ्यांना वाटत असल्यामुळे शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. शेतकऱ्यांना जर हा कायदा मंजूर नाही, तर तो रद्द करावा आणि त्यासाठी आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहोत असे पटेल यांनी सांगितले. जर शेतकऱ्यांनी या कायद्याला विरोध केला नसता तर आमचाही विरोध नसता. मात्र कायद्यात असलेल्या त्रुटी यामुळे शेतकरी या कायद्याचा विरोध करत आहेत आणि आम्ही त्यांच्या पाठिशी खंबीर पणे उभे आहोत.
