अमरावती - राज्य विधिमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात अमरावतीच्या आमदार सुलभाताई खोडके यांनी शेतकरी आत्महत्येच्या मुद्यावरून सभागृहाचे लक्ष वेधले. शासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळत असतांना विदर्भात प्रामुख्याने अमरावती विभागात वाढत्या शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या दुदैवी असून, यांची कारणमीमांसा करतांना आमदार महोदयांनी सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासह कृषी विकासाच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी कृषी सेवकांची रिक्त पदे भरून काढण्याची लक्षवेधी सूचना मांडली आहे. (Farmer suicide in Amravati division) तसेच, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कृटुंबाला मदत मिळण्याचा घेऊन सुलभाताई खोडके यांनी सभागृहात बोलतांना अमरावती विभागात वर्ष २००१ ते २०२२ पर्यत झालेल्या शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारीच मांडून सभागृहाचे लक्ष वेधले. या काळात १८,५९५ शेतकऱ्यांनी आस्मानी व सुलतानी संकटांना कंटाळून आत्महत्या केल्यात. यापैकी ८,५७६ शेतकरी कुटुंबांना शासनाच्या निकषाप्रमाणे १ लाख रुपये मदत मिळण्यासाठी पात्र ठरवण्यात आले आहेत. तर, उर्वरित ९,८२० शेतकरी अपात्र झाले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी करता येतील - २०२१ ते २०२२ पर्यंत ४,८४१ आत्महत्या झाल्यात - त्यात २,३९१ शेतकऱ्यांना मदत मिळाली तर उर्वरित २,३९५ अपात्र ठरले. सद्या (डिसेंबर २०२२)पर्यंत ९३० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून, यामध्ये मदतीसाठी ४३१ पात्र तर ५०० अपात्र घोषित करण्यात आले आहेत. यावरून असे स्पष्ट होते की, आपण पात्र कमी करतो व अपात्र जास्त ठरवतो. असा सवाल आमदार महोदयांनी उपस्थित केला आहे. तर आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांला मदत मिळण्यासाठी बँकेचे कर्ज असले पाहिजे, हा एक निकष शासनाने लावला आहे. अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर, लहान कुटुंब, यांच्या बाबतीत त्यांना अनुदान मिळावे म्हणून ज्यांच्याकडे सातबारा आहे त्यांना अनुदान देण्यात यावे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. विदर्भातील प्रामुख्याने अमरावती विभागातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी करता येतील, अशी आग्रही भूमिका सुलभाताई खोडके यांनी हिवाळी अधिवेशनात मांडून सभागृहाचे लक्ष वेधले आहे.
कपाशीची वाढ खुंटली - यंदा समाधानकारक पावसाने चांगले उत्पादन होईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती, पण जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या तीनही पावसाळी महिन्यांत झालेल्या सततच्या पावसामुळे अनेक भागात उभी पिके नष्ट झाली, सोयाबीन पिवळे पडले, कपाशीची वाढ खुंटली. सोयाबीन आणि कापूस या दोन प्रमुख पिकांवर विसंबून असलेल्या अमरावती विभागातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीला तोंड द्यावे लागले. आता वर्षभराच्या खर्चाचे नियोजन कसे करायचे, हा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. त्यामुळे आता शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून आले आहे.
मदतीचे निकष सतरा तसाच - आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना एक लाख रुपयांची मदत केली जाते. मदतीची रक्कम गेल्या सतरा वर्षांपासून वाढविण्यात आलेली नाही, निकषही सुधारित करण्यात आले नाहीत. २००५ च्या शासन निर्णयानुसार नापिकी, राष्ट्रीयीकृत किंवा सहकारी बँक किंवा मान्यताप्राप्त सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न करू शकल्यामुळे होणारा कर्जबाजारीपणा व कर्ज परतफेडीचा तगादा हे तीन निकष शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना तातडीची मदत देण्यासाठी ठरविण्यात आले आहेत. जिल्हास्तरीय समितीने पात्र ठरवलेल्या प्रकरणांमध्येच एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. सुमारे पन्नास टक्के प्रकरणे ही आजवर अपात्र ठरली आहेत.
आत्महत्यांची नोंद झाली - अमरावती विभागात या वर्षी फक्त नऊ महिन्यांत झालेल्या ८१७ आत्महत्यांमध्ये ३७९ प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरली आहेत, तर २६० प्रकरणे ही अपात्र ठरविण्यात आली आहेत. १७८ प्रकरणांमध्ये चौकशी सुरू आहे. याच कालावधीत सर्वाधिक २३२ शेतकरी आत्महत्या अमरावती जिल्ह्यात झाल्या असून त्याखालोखाल यवतमाळ जिल्ह्यात २१८, बुलढाणा जिल्ह्यात १८५, अकोल्यात १०१ तर वाशीम जिल्ह्यात ८१ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे.
