अमरावती - वरुडच्या तहसीलदारांना 30 मे 2016 रोजी कार्यालयात जाऊन शिवीगाळ केल्याच्या प्रकरणात आज राज्याचे माजी मंत्री भाजपा नेते डॉ. अनिल बोंडे यांना अमरावती जिल्हा सत्र न्यायालयाने तीन महिने साध्या कारावासाची शिक्षा आणि दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
असे आहे प्रकरण - संजय गांधी निराधार योजनेत एकूण 240 प्रकरणांमध्ये त्रुटी काढल्यामुळे वरूडचे नायब तहसीलदार नंदकिशोर काळे यांना जाब विचारण्यासाठी डॉ. अनिल बोंडे हे कार्यकर्त्यांसह दुपारी तहसील कार्यालय धडकले होते. यावेळी डॉक्टर अनिल बोंडे यांनी तहसीलदारांना शिवीगाळ करीत तुला जिवंत राहायचे नाही का, तू माझ्या कार्यकर्त्यांचे काम केले नाही. अशा शब्दात तहसीलदार नंदकिशोर काळे यांना धमकावले होते. तसेच कार्यालयातील शासन निर्णयाच्या प्रती आणि शासकीय फाईल पाडून टाकल्या होत्या. या प्रकाराबाबत नंदकिशोर काळे यांनी वरुड पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. पोलिसांनी या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास केल्यावर 11 मे 2017 रोजी जिल्हा सत्र न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते.
असा दिला न्यायालयाने निकाल - वरुड तहसील कार्यालयात धुमाकूळ घालणाऱ्या डॉक्टर अनिल बोंडे यांना कलम 332 अंतर्गत दोषी ठरविले. जिल्हा व सत्र न्यायालयाने त्यांना तीन महिने कारावासाच्या शिक्षेसह दहा हजार रुपये दंड ठोठावला आहे.
जामीन मंजूर - जिल्हा व सत्र न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्यानंतर डॉक्टर अनिल बोंडे यांना जामीन मिळाला असून जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरोधात आपण उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे बोंडे यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना सांगितले. जनतेच्या हितासाठी तहसिलदारांना जाब विचारला होता. मात्र कायद्यानुसार अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या विशेष संरक्षणामुळे ते आमच्यासारख्या समाजकारण व राजकारण या विरोधात तक्रार देतात. जनतेसाठी केलेल्या कामाची ही शिक्षा मिळाली असून याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही डॉक्टर अनिल बोंडे यांनी स्पष्ट केले.
