अहमदनगर - जिल्ह्यातील सहा एसटी आगारात वाहक-चालकांचे कामबंद आंदोलन

शहरातील मुख्य अशा तारकपूर आगारात रविवार सकाळपासून एकही बस बाहेर पडू शकलेली नाही. हे सर्व कर्मचारी एकत्र जमले असून शासन जोपर्यंत विलीनीकरणाचा करण्याचा निर्णय घेत नाही तोपर्यंत कोणताही वाहक चालक सेवेत रुजू होणार नाही असे यावेळी सांगण्यात आले.

अहमदनगर - जिल्ह्यातील सहा एसटी आगारातील वाहक आणि चालक यांचं काम बंद आंदोलन सुरू झाल्याने या आगारातून रविवारी सकाळपासूनच एकही बस इतर ठिकाणी जाऊ शकलेली नाही. त्यामुळे ऐन दिवाळीत प्रवाशांचे हाल होताना दिसून येत आहे. मात्र, जोपर्यंत शासनाच्यावतीने एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण होत नाही. तोपर्यंत जिल्ह्यातील या आगारांमध्ये वाहक आणि चालक सेवेत रुजू राहणार नसून आगारांमध्ये कर्मचारी आंदोलन करणार असल्याचं सांगण्यात आले आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन तीव्र

शहरातील मुख्य अशा तारकपूर आगारात रविवार सकाळपासून एकही बस बाहेर पडू शकलेली नाही. हे सर्व कर्मचारी एकत्र जमले असून शासन जोपर्यंत विलीनीकरणाचा करण्याचा निर्णय घेत नाही तोपर्यंत कोणताही वाहक चालक सेवेत रुजू होणार नाही असे यावेळी सांगण्यात आले.

जिल्ह्यातील अनेक एसटी आगारात कामबंद-

तारकपूर आगारासह जिल्ह्यातील नेवासा, श्रीरामपूर, जामखेड, पारनेर, श्रीगोंदा येथील राज्य वाहतूक महामंडळाची एकही बस त्याच्या आगारातून बाहेर पडलेली नसल्याची माहिती कर्मचाऱ्यांनी दिली आहे. वाहक आणि चालक यांनी आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला असून शासन किंवा न्यायालय कोणताही निर्णय घेऊ किंवा कोणतीही कारवाई करू मात्र जो पर्यंत विलीनीकरण करण्याचा निर्णय शासन घेत नाही तोपर्यंत काम बंद आंदोलन कायम राहील असं ठणकावून यावेळी सांगण्यात आले.

हेही वाचा - धक्कादायक : मुलानेच सैनिक पित्याचा केला खून; घरगुती कारणांतून झाला होता वाद

कामबंद मुळे प्रवाशांचा खोळंबा-
दीपावलीच्या सणामध्ये भावबीज झालेली असताना अनेक प्रवासी यांची संख्या वाढते. कामबंद असलेल्या एसटी स्टॅन्ड वर प्रवाशांची गर्दी दिसून येत आहे. मात्र जिल्ह्यातील एसटी बसेस सुरू आहेत. त्या येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या बसेसना आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी घडवलेलं नाही. वाहक-चालक आणि इतर सर्व कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन करण्यात येत आहे.

तुटपुंजे वेतनामुळे नैराश्यातून 35 वर आत्महत्या-
नजीकच्या काळात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी आंदोलन एकीकडे आंदोलन तीव्र केलेले आहे. तुटपुंजे वेतन, मूलभूत गरजा भागवता न आल्याने झालेले कर्ज, मुलांचे शिक्षण, लग्न-कार्य यामुळे 35 एसटी वाहक-चालक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यामुळे परिवहन मंत्री यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा अशी संघटनांची मागणी आहे. शासनात विलीनीकरण करा ही प्रमुख मागणी संघटना आणि कर्मचाऱ्यांची आहे. न्यायालयाने संघटनांना कारवाईचा इशारा दिलेला आहे. शासनाने कारवाई करू नये म्हणून भाजप, मनसेने शासनाला सुनावले आहे. अशात आता स्वतः कर्मचारी आक्रमक झाले असून नोकरी गेली तरी चालेल, हवी ती कारवाई करा मात्र शासनात विलीनीकरण झाल्याशिवाय कामबंद आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हेही वाचा - जगातील लोकप्रिय नेत्यांमध्ये पंतप्रधान मोदींनी बायडेन, बोरिस जॉन्सन यांना टाकलं मागे