हैदराबाद : सहकारी बँकांमध्ये होणारे गैरव्यवहार थांबविण्यासाठी व प्रशासकीय सुधारणा (गव्हर्नन्स रिफॉर्म्स) करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने पुढाकार घ्यावा, अशी सूचना आर. गांधी समितीने काही वर्षांपूर्वी केली असली तरी केंद्र सरकार अजूनही या प्रकरणात ठोस पावले उचलताना अडखळत आहे. मागील वर्षी पंजाब-महाराष्ट्र सहकारी बँकेत (पीएमसी) ११६१४ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर देशात एकच खळबळ माजली होती. या बँकेत तब्बल सात राज्यांतील सुमारे नऊ लाख ग्राहकांच्या ठेवी होत्या. यानंतर सहकारी बँकिंग क्षेत्रावरील जनतेचा विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकतेच संसदेत 'बँकिंग रेग्युलेशन (दुरुस्ती) विधेयक' मंजूर केले. देशभरातील १४८२ शहरी आणि इतर ५८ बहु-राज्य सहकारी बँकांमध्ये मिळून तब्बल ८.६ कोटी ठेवीदार आहेत. तर, सहकारी बँकांमध्ये एकूण पाच लाख कोटींच्या ठेवी आहेत.
अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २७७ अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकांची आर्थिक स्थिती कमकुवत आहे, १०५ बँका नियमानुसार किमान गुंतवणूकीचे लक्ष्य पूर्ण करू शकल्या नाहीत आणि ३२८ बँकांमध्ये १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त अनुत्पादक कर्जे (नॉन-परफॉर्मिंग) मालमत्ता जमा झाली आहे. सहकारी बँकांच्या व्यवहारात व्यावसायिकता वाढविणे, भांडवल संपादनासाठी नवीन मार्ग खुले करणे, व्यवस्थापन सुधारणे आणि ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करणे यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या सरकारने रिझर्व्ह बँकेला या बँकांवर नजर ठेवण्यासाठीचे नवीन मार्ग तयार केले आहेत. केंद्राने मंजुरी दिलेल्या सहकारी स्वायत्तता आणि प्रत्येक सदस्याला समान मतदानाच्या 'एक सदस्य एक मत' हक्काचे महाराष्ट्र फेडरेशन आणि इतर संघटनांनी स्वागत केले आहे. असे असले तरी, रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली परिस्थिती सुधारेल हा आशावादी वास्तवापासून दूर असल्याचे सिद्ध होत आहे.
गैरव्यवहाराने कोलमडून पडलेल्या पीएमसी बँकेला रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली आणल्यानंतर एका वर्षानंतर ठेवीदारांची परिस्थिती अधिकच बिकट होऊन आगीतून उठून फुफाट्यात पडण्यासारखी झाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, आरबीआय कर्मचार्‍यांच्या 'सहकारी संस्थां'च्या जवळपास २०० कोटी रुपयांच्या ठेवी सहकारी बँकांमध्ये अडकल्या असून ही परिस्थिती नेमकी कशी हाताळावी याबद्दल संभ्रम आहे. १९३५ मध्ये आरबीआय अस्तित्वात आल्यानंतर १९४७मध्ये स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत देशातील शेकडो बँकांची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आली होती. जी माहिती उपलब्ध आहे त्यानुसार, १९४७ ते १९६९ दरम्यान ६६५ बँका आणि त्यानंतर २०१९ पर्यंत ३७ बँका अपयशी ठरल्या आहेत.
नियमन आणि देखरेखीचे पूर्ण अधिकार असूनही बँकांचे अपयश रोखण्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला यश आलेले नाही याचे पुष्कळ पुरावे आहेत. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये आर्थिक संकटात सापडलेल्या सहकारी बँकांचे विलीनीकरण करून व आपल्या जबाबदारीपासून सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न करत असलेली रिझर्व्ह बँक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असताना असहायपणे पाहत आहे हे अतिशय दुर्दैवी आहे. मार्च २०१८ अखेर असलेल्या ९.६१ लाख कोटी रुपयांच्या बँकिंग क्षेत्रातील अनुत्पादक कर्जाचा (एनपीए) संदर्भ देताना 'कॅग'च्या राजीव महर्षी यांनी 'या संकटासाठी आरबीआय जबाबदार आहे की नाही?' असा प्रश्न विचारल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती.
बँकिंग क्षेत्रातील मोठ्या गैरव्यवहारांचा हवाला देताना आरबीआयने दोन वर्षांपूर्वीच 'कॅग'कडून ऑडिट करायला हवे होते असे महालेखा परीक्षक शशिकांत शर्मा यांनी म्हटले होते. आर्थिक संकटात सापडलेल्या बँकांना सावरण्यासाठी मागील पाच वर्षात केंद्राने तब्बल साडेतीन लाख कोटी रुपये दिले आहेत! बँकांना गंभीर गैरव्यवहार शोधण्यासाठी ज्या पद्धतीने पाच वर्षांचा कालावधी लागतो तो म्हणजे रिझर्व्ह बँकेच्या 'व्यावसायिक आणि देखरेखीच्या कौशल्या'वर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग क्षेत्रासाठी अतिशय प्रभावी सुधारणा करून त्याची अंमलबजावणी करण्याची पूर्वीपेक्षा अधिक जास्त गरज आता निर्माण झाली आहे.
