पुणे - गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांनी फसवणूक ( DSK fraud with investors ) केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक दीपक कुलकर्णी (डीएसके) ( Supreme Court bait Deepak Kulkarni) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर (SC decision to DSK) केला आहे. सत्र न्यायालयापासून तर उच्च न्यायालयापर्यंत डीएसके यांनी जामिनासाठी धाव घेतली होती. मात्र त्यांचा अर्ज नामंजूर करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र त्यांना दिलासा दिला आहे.
अखेर जामीन मिळाला - फ्लॅट खरेदीधारकांकडून आगाऊ रक्कम घेतली. पण फ्लॅटचा ताबा खरेदीदारांना दिला नाही. यासाठी महाराष्ट्र ओनरशीप फ्लॅटस अँक्ट (मोफा) ( Maharashtra Ownership Flats Act ) अंतर्गत 2016 मध्ये दाखल झालेल्या गुन्हयात बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) यांना आज जामीन मंजूर केला.
काय आहे प्रकरण ? - सिहंगड पोलीस स्टेशननमध्ये 13 ऑगस्ट 2016 रोजी डीएसके यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. डी. एस. कुलकर्णी आणि त्यांची पत्नी हेमंती कुलकर्णी यांनी फ्लॅट खरेदीदारकांकडून आगाऊ रक्कम घेतली पण फ्लॅटचा ताबा खरेदीदारांना देण्यास ते अपयशी ठरल्याचा आरोप फिर्यादीमध्ये करण्यात आला आहे. या प्रकरणात डीएसके यांना 5 मार्च 2019 रोजी अटक करण्यात आली होती. मात्र डीएसके यांना ठेवीदारांची कोट्यावधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी दाखल असलेल्या मुख्य गुन्हयामध्ये न्यायालयीन कोठडी मिळाली होती. त्यानुसार 17 फेब्रुवारी 2018 पासून ते कारागृहात आहेत. या गुन्हयात जामीन मिळण्यासाठी डीएसके यांचे वकील आशुतोष श्रीवास्तव यांच्यासह कनिष्ठ अँड रितेश येवलेकर यांनी अर्ज केला होता. याबाबत पुण्यातील न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. त्यावर आज 26 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
डीएसके यांच्यावर दाखल आहे 'या' प्रकारचे गुन्हे
फुरसुंगी येथील जमीन खरेदी घोटाळा
पैशांची हेराफेरी
व्हॅट भरला नाही सदनिकेचा वेळेत ताबा दिला नाही
रक्कमेच्या परताव्यासाठी दिलेले धनादेश वटले नाहीत
ग्राहक आयोगातील दावे
सदनिका धारकांनी महारेरात केलेल्या तक्रारी
आर्थिक गुन्हे शाखेतील तक्रारी
हेही वाचा : कृष्णेच्या काठावर मृत माशांचा खच; हरित लवाद न्यायालयात याचिका दाखल
