पुणे - राज्य सरकारच्या अधिकारात असून देखील सरकार मराठा आरक्षणाची प्रक्रिया पुढे चालू करत नाही. म्हणून नाईलाजाने शिवसंग्राम संघटनेच्यावतीने राज्य मागासवर्गीय आयोगाला अर्ज करण्यात येत असून मराठा समाजाचा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा सिद्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे अर्ज दिले असल्याची माहिती शिवसंग्राम संघटनेचे राष्ट्रीय नेते आमदार विनायक मेटे यांनी दिली. तसेच यासाठी सरकारने आवश्यक मनुष्यबळ आयोगाला पुरवावा, अन्यथा सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरू, असा इशारा देखील यावेळी मेटे यांनी दिला.
हेही वाचा - Sunflower Oil Rate Hike : युक्रेन आणि रशियावरून सुर्यफुल तेलाची होणारी निर्यात थांबली- पुना मर्चंट
पुण्यात शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते. मराठा समाजाच्या मुलांना उद्ध्वस्त करण्याचा काम या सरकारने केले आहे. अनेक बैठका झाल्या, पण फक्त त्या बैठकीत आश्वासने देण्यात आली. या सरकारने मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत काहीही केले नाही. आरक्षण देण्यासाठी काहीही पाऊले उचलली नाहीत. हे सरकार काहीही झाले तर ते केंद्रावर ढकलत आहे. फक्त आणि फक्त दिशाभूल करण्याचे काम ठाकरे सरकार करत आहे. मराठा आरक्षण राज्य सरकारच्या हातात असून देखील ते केंद्रावर ढकलत आहे. केंद्राच्या हातात काहीही नाही. फक्त थापा मारण्याचे काम हे सरकार करत आहे, अशी टीका देखील यावेळी मेटे यांनी केली.
महाराष्ट्रातील बहुसंख्य मराठा समाज हा शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास आहे. या गोष्टीचा विचार करून महाराष्ट्र सकरकारने एसईबीसी अॅक्ट 2018 प्रमाणे महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला आरक्षण प्रदान केले होते, जे की पुढे उच्च न्यायालय मुंबई यांनी मान्य केले. परंतु, सर्वाच्च न्यायालयाच्या संदर्भ क्रं. 2 च्या न्यायनिवाड्याप्रमाणे ते रद्द करण्यात आले व त्यामुळे पर्यायाने मराठा समाजाचे आरक्षण संपुष्टात आले. त्यामुळे, वरील निकालाचे सखोल अवलोकन केले असता भविष्यामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी व ते पुढे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत टिकण्यासाठी राज्य मागास आयोगामार्फत पुढील कार्यवाहीची अपेक्षा आहे.
1) घटना दुरुस्ती क्र. 127 दि. 04/08/2021 (संदर्भ क्रं.3) प्रमाणे राज्य सरकारला राज्यातील मागास समाजाला योग्य प्रमाणात आरक्षण देण्याचे अधिकार आहेत. परंतु, सदरील आरक्षण देण्यापूर्वी प्रत्येक राज्यातील मागासवर्गीय आयोगाची भूमीका खूप महत्वाची आहे.
2) इंदिरा साहनीच्या न्याय निवाड्यानुसार मराठा समाजाची महाराष्ट्रातील अपवादात्मक परिस्थितीतच त्यांच्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा तात्विक अभ्यास करून समाज कशाप्रकारे मागास आहे व त्याला आरक्षण देण्याची कशी आवश्यकता आहे, याचे वैज्ञानिक सादरीकरण करणे.
3) 50 टक्के पर्यंतचे आरक्षण हे काही थंब रूल नसून, राज्यसरकारच्या अधिकारानुसार (संदर्भ क्रं. 3 ते वाढवण्याचा अधिकार असल्यामुळे राज्य मागावर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा सखोल अभ्यास व सर्वेक्षणाची गरज आहे. व पूर्वीच्या (न्या. एम. जी. गायकवाड) आयोगातील त्रुटी दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे.
4) नारायण राणे कमिटीच्या अहवालाचे पुनर्विलोकन करणे व वर्ष 2014 मधील कायदा व त्यानंतर न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड यांचा आयोग व तदनंतर संमत झालेला SEBC Act 2018 हा दिनांक 5 मे 2021 रोजीच्या निकालानुसार कुठे कमी पडला व नंतर आलेल्या दिनांक 4 ऑगस्ट 2021 मधील घटना दुरुस्ती प्रमाणे योग्य कार्यवाही करणे.
5) मराठा समाजाच्या शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपणाचा उपलब्ध आकडेवारीनुसार सर्वेक्षण करून राज्य सरकारला आरक्षण देण्याची शिफारस करणारा अहवाल सादर करणे.
6) उपलब्ध आकडेवारी व पुराव्यानुसार (Data, Material) मराठा समाजाला देण्यात येणारे आरक्षण हे Article 14 (Principal of equality) समानतेच्या तत्वाचे उल्लंघन करणारे नसून घटनेच्या मुळ गाभ्याला (Basic Structure) धरून आहे.
7) महाराष्ट्रातील प्रत्येक तालुका व जिल्हानिहाय मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा तंत्रशुद्ध (Statistical) अभ्यास करून राज्यसरकारला अहवाल सादर करणे, जेणे करून मुठभर समाजाच्या पुढारलेल्या लोकांमुळे झालेल्या विरोधाभासाला योग्य उत्तर देता येईल. या बरोबरच बहुतांश मराठा समाजाची कृषी प्रधान संस्कृतीमध्ये दिवसेंदिवस शेतीचे दरडोई हाणारे कमी प्रमाण व त्यामुळे, सामाजिक शैक्षणिक मागासलेपणाचा योग्य पुराव्यानुसार दाखला देणे.
महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागास आयोगामार्फत योग्य ती कारवाई करावी आणि योग्य अहवाल त्वरीत देण्यात यावा, ही विनंती, असे पत्र मेटे यांनी राज्य मागासवर्गीय आयोगाला दिले आहे.
हेही वाचा - 'द काश्मीर फाइल्स’ या चित्रपटातील इतिहास खोटा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची टीका
