पुणे - ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होता कामा नयेत. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापुढे कोणालाही जाता येत नाही. कोणीतरी कायदेशीर सल्ला द्यावा की, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर एखादा अध्यादेश काढून राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षण देता येते का हे पाहावे. आता सर्व पक्षांकडे एकच पर्याय आहे की, त्यांनी ज्या-ज्या ठिकाणी ओबीसींच्या जागा होत्या त्या-त्या ठिकाणी त्यांच्या प्रतिनिधींचे आणि आम्ही ते देणार आहोत. काही ओबीसी संघटना जर सांगत असेल, की ओबीसी आरक्षणानंतरच निवडणुका घ्याव्यात तर ते सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर अवघड आहे. तसे जर सर्वांनी मिळून ठरवले तर भारतीय जनता पक्ष खांद्याला खांदा देऊन आहेच. असे मत भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
हे ही वाचा - धक्कादायक : वर्धा नदीत बोट उलटून ११ जण बुडाले, अमरावती जिल्ह्यातील गाळेगाव येथील घटना
फक्त परप्रांतीयच गुन्हे करतात का -
शक्ती कायद्याला सगळ्यांनीच पाठिंबा दिला पाहिजे. कोरोना काळात शक्ती कायद्यावर बैठका घ्यायला बंदी होती का. व्हर्च्युअल का घेतली नाही, याचे उत्तर सरकारने द्यावे. परप्रांतीयच अशा पद्धतीचे गुन्हे करतात का, महाराष्ट्रातील माणूस गुन्हे करत नाही का. एखाद्या समाजाला टार्गेट करण्यात काही पॉईंट नाही. तस जर गुन्ह्यांचा अभ्यास केला तर काही वेगळंच सत्य बाहेर येईल, असे देखील यावेळी पाटील यांनी सांगितले.
