नाशिक - मागील काही दिवसापासून मशिदी आणि मंदिरावरील भोंगे प्रकरण चांगलाच वादाचा विषय ठरला आहे. महानगरपालिकेच्या सर्वेक्षणात सद्यस्थिती शहरातील 503 धार्मिक स्थळे अनधिकृत असल्याचे समोर ( 503 unauthorized religious places in Nashik ) आले आहे. मात्र अशात अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यांना परवानगी कशी असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
धार्मिक स्थळावरील भोंगे आणि अनधिकृत धार्मिक स्थळे - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने शहरांमधील 2009 पूर्वीची अनाधिकृत सर्व धार्मिक स्थळे हटवण्याची मोहीम हाती घेतली होती. त्या अनुषंगाने शासनाने सर्व महानगरपालिकांना संबंधित धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण करून वर्गवारी करीत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. नाशिक महानगरपालिकेने देखील तात्कालीन भाजपच्या कार्यकाळात सर्वेक्षण केले. असता नाशिक शहरात 2009 पुर्वीची जवळपास 908 इतकी अनधिकृत धार्मिक आढळून आली होती. याबाबत मनपा प्रशासनाने संबंधित धार्मिक स्थळांच्या मालक तसेच व्यवस्थपनाकडून आस्थापनाच्या पुराव्याची मागणी केली होती. याबाबत मोठा गाजावाजा होऊन त्याला अनेक धार्मिक स्थळांच्या विश्वस्तांकडून विरोध करण्यात आला होता. काही संस्था तर न्यायालयाचे दाद मागण्यासाठी गेल्या होत्या.
256 धार्मिक स्थळे हटवली - नाशिक मनपाच्या नगर रचना आणि अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने पोलिसांच्या सहकार्याने 31 मार्च 2021 पर्यंत 256 अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटवली. तर कागदपत्रांच्या आधारे 249 की धार्मिक स्थळे नियमित केली, अशात 956 पैकी राहिलेली 503 धार्मिक स्थळांबाबत मनपा प्रशासनाने अद्याप कोणतीही कारवाई केली नाही. आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मशिदीवरील भोंगे उतरण्यासाठी आंदोलन हाती घेतले असून या आंदोलनामुळे अनधिकृत धार्मिक स्थळे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत.
पोलिसांनी दिल्या परवानगी - आता पोलीस प्रशासनाने अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यांना परवानगी दिल्यानंतर संबंधित धार्मिक स्थळे अधिकृत की अनधिकृत असा प्रश्न निर्माण झाला असून त्यावर शासन काय कारवाई करणार असा प्रश्न उपस्थित होतोय.
