मुंबई: राज्यातील आदिवासी विभागाच्या अनुदानातील आश्रमशाळांच्या समस्यांबाबत डॉ. सुधीर तांबे यांनी लक्षवेधी मांडली. शेकापचे सदस्य जयंत पाटील, भाजपचे डॉ. रणजित पाटील यांनी आदिवासी विभागाच्या आश्रम शाळांतील कारभार परिषदेच्या निदर्शनास आणून दिला.
आदिवासी विकास मंत्री पाडवी यांनी वर उत्तर देताना, राज्यात कोविड संसर्गाच्या पार्श्वभुमिवर राज्यातील आदिवासी विकास विभागांतर्गत आश्रमशाळा दिनांक १९ मार्च २०२० पासून बंद केल्या. सन २०२०-२०२१ या शैक्षणिक वर्षात देखील लॉकडाऊनमुळे बऱ्याच कालावधीसाठी आश्रमशाळा बंद होत्या. या आश्रमशाळा सुरु असण्याच्या कालावधीत विद्यार्थ्यांची उपस्थिती अत्यल्प होती. काही कालावधीसाठी शासकीय कार्यालयांतील उपस्थितीवर देखील निर्बंध होते. त्यामुळे कार्यालयीन कामकाजावर देखील याचा परिणाम झाला. मात्र, आदिवासी विभागातील शिक्षणासाठी कुठलाही निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे आदिवासी विकास मंत्री ॲड के.सी.पाडवी यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
२६ मार्च २०२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी ३३.३३ टक्के रक्कम तात्काळ अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. इयत्ता ५ वी ते १२ वी साठी २५ टक्के रक्कम परिपोषण अनुदान व देय इमारत भाड्याच्या ५० टक्के इमारत भाडे देण्यासाठी दिला. नाशिक आयुक्त कार्यालयांतर्गत एकूण 210 अनुदानित आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. सद्यस्थितीत प्राप्त प्रस्तावांपैकी सर्व आश्रमशाळांचे सन २०१९-२०२० अनुदान दिलेले आहे. अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BDS) परिरक्षण अनुदानासाठी तरतूद केली असून येत्या अर्थसंकल्पीय वर्षात 14 हजार पदे भरली जातील, असे मंत्री पडवी म्हणाले. शिक्षकांचे मानधनही वाढवले आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
